नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) बीबीसीची डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) ‘इंडिया द मोदी क्वेश्चन’च्या (India : The Modi Question) प्रसारणावर बंदी घातली होती. मात्र, त्यानंतरही बीबीसीने ती डॉक्यूमेंट्री काढून टाकली नाही. याचिकाकर्ता हिंदू सेना (Hindu Sena) प्रमुख विष्णु गुप्ता (Vishnu Gupta) यांनी बीबीसी चॅनेलवर भारतविरोधी रिपोर्टिंग करत याचिका दाखल केली होती. हिंदू सेनेने २००२ च्या गुजरात दंगलीवर डॉक्यूमेंट्री तयार केल्याप्रकरणी बीबीसीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आमचा वेळ वाया घालवू नका. सेन्सारशिप लादू शकत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बीबीसीच्या डॉक्यूमेंट्रीवर भारतात बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
बीबीसीच्या डॉक्यूमेंट्रीवर भारतात हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता यांनी बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेत ही माणी पूर्णतः चुकीची असल्याचे सांगत फेटाळून लावली.
या याचिकेत बीबीसीची डॉक्यूमेंट्री केव्हा तयार झाली ते तपासून पाहण्याची गरज आहे, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, अशा प्रकारची मागणी ही पूर्णतः चूक आहे. त्यावर युक्तिवाद कसा करता येईल. कोणता तर्क देता येईल, असा प्रश्न न्यायमूर्ती खन्ना यांनी या याचिकाकर्त्याचे वकील पिंकी आनंद यांना विचारला. तसेच तुम्ही म्हणता ब्रिटनमध्ये एक भारतवंशी पंतप्रधान आहे. त्याने काय फरक पडणार आहे, न्यायालयाने पूर्णपणे सेन्सॉरशिप लागू करावी असे तुम्हाला वाटते काय, हे सर्व काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
त्यावर याचिकाकर्ता पिंकी आनंद यांनी इंडियाज डॉटर निर्भया डॉक्यूमेंट्रीवेळीही असेच झाले होते. हे अन्य प्रकरणांशी जोडून पाहिले पाहिजे. आपल्याकडे काश्मीर आहे. मुंबईत दंगल झाली होती. त्यामुळे त्यावर सुनावणी झाली पाहिजे. कॉपीराइट कायद्यांतर्गत तुमचा हा अधिकार आहे, यावर काय निर्णय घ्यायचा तो. त्यावर आता आणखी वेळ वाया घालवू नका. रिट याचिका पूर्णतः चुकीची आहे. त्यामुळे ती फेटाळली जात आहे, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निर्णयात म्हटले आहे.
