BBC : बीबीसीच्या ‘India: The Modi Question’ या माहितीपटावरून भारतासोबत ब्रिटनमध्येही राजकारण तापले आहे. ब्रिटीश खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी दावा केला आहे की “डॉक्युमेंट्रीमध्ये अतिशयोक्ती केली गेली आहे. एवढेच नाही तर त्यांना याला ‘वाईट पत्रकारिता’ असेही संबोधले आहे.
एका मीडिया रिपोर्टनुसार, ब्लॅकमन म्हणाले, ‘बीबीसी ब्रिटीश सरकारचे विचार प्रतिबिंबित करत नाही.’ ब्लॅकमन म्हणाले की ही मालिका “वाईट पत्रकारितेचा परिणाम आहे, चुकीचे संशोधन केले गेले आहे आणि अत्यंत अन्यायकारक आहे”.
यावेळी त्यांनी भारत आणि चीनमधील तणावाबाबतही भाष्य केले. चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा त्यांनी एका वाहिनीशी केलेल्या संवादात केला आहे.
जानेवारीमध्ये हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर यांनीही डॉक्युमेंटरीवरून बीबीसीला फटकारले होते. ते म्हणाले होते की, “बीबीसीने करोडो भारतीयांना दुखावले आहे. भारतात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पंतप्रधान, भारतीय पोलीस आणि भारतीय न्यायपालिकेचा अपमान करते आहे. आम्ही दंगली आणि जीवितहानीचा निषेध करतो आणि तुमच्या भेदभावपूर्ण अहवालाचाही निषेध करतो.”
कोर्टाने बंदी घालण्यास नकार दिला
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत बीबीसीच्या कामावर भारतात बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, न्यायालय सेन्सॉरशिप लादू शकत नाही.
आयकर विभागाचा छापा
ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस (BBC) च्या दिल्लीतील ऑफिसवर आयकर विभागाने छापा टाकला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बीबीसीच्या दिल्ली कार्यालयात 60-70 लोकांची टीम दाखल झाली आहे. बीबीसी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे फोन बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणालाही आवारात प्रवेश किंवा बाहेर पडण्याची परवानगी नाही. दरम्यान आयकर विभागाकडून हा छापा नसून हे सर्वेक्षण आहे. आयकर विभागाकडे तक्रार झालेल्या तक्रारीनुसार हे सर्वेक्षण सुरु आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती समोर येत आहे.