Big decision of Delhi government : दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि कठोर धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या धोरणानुसार 2027 पासून बाजारात येणाऱ्या सर्व नवीन थ्री-व्हीलर वाहनांना आणि 2028 पासून सर्व नवीन टू व्हीलर वाहनांना केवळ इलेक्ट्रिक स्वरूपातच परवानगी दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे वाहन उद्योगात मोठी खळबळ उडाली असून पारंपरिक ऑटोमोबाईल कंपन्या आणि इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे.
या धोरणाचा एक भाग म्हणून सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आकर्षक सवलती जाहीर केल्या आहेत. 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर 100 टक्के रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, ठराविक कालावधीनंतर पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीवर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑटो उद्योगाने या भूमिकेला कॅरेट अँड स्टिक अशी उपमा दिली आहे. म्हणजेच एका बाजूला प्रोत्साहन आणि दुसऱ्या बाजूला निर्बंध.
मात्र या निर्णयावर वाहन उत्पादक कंपन्यांनी काही गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. सरकारने प्रत्येक डिलरला सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची सक्ती केली आहे, ज्यावर कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, ही जबाबदारी सरकारने उचलायला हवी. अन्यथा, या अतिरिक्त खर्चाचा भार थेट ग्राहकांवर पडेल आणि वाहनांच्य किमती वाढतील. तसेच, हाय परफॉर्मन्स आणि लांब पल्ल्याच्य इलेक्ट्रिक बाईक्स अजून देखील विकासाच्या टप्प्यात असल्याने ग्राहकांना सक्तीने ईव्हीकडे वाळवणे त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारे ठरेल, अशी देखील भूमिका मांडली आहे.
हिंदू दहशतवादी असेल तर त्याला कौतुक करून सोडून देणं चुकीचं, हुसेन दलवाई यांचं वक्तव्य चर्चेत
याशिवाय कंपन्यांनी हायब्रीड वाहनांना एक मधला पर्याय म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली होती, मात्र सरकारने फक्त पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणाचा थेट परिणाम बाजारातील स्पर्धेवर होणार आहे. बजाज ऑटो, हिरो मोटोक्रॉप, टीव्हीएस आणि होंडा यांसारख्या कंपन्या अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल इंजिनवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. दुसरीकडे ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी आणि कार सेगमेंटमध्ये टाटा मोटर्स यांसारख्या आधीच इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात मजबूत पकड असलेल्या कंपन्यांसाठी हे धोरण मोठी संधी ठरणार आहे.
एकूणच, पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्वाचा असला तरी, उद्योग आणि ग्राहक यांच्यात संतुलन साधण्याचं मोठं आव्हान आता समोरासमोर उभे ठाकले आहे.