Special Intensive Revision: भारत निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) बैठकीत एसआयआर (Special Intensive Revision) आणि मतदार यादीसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एसआयआरमध्ये नोटीस मिळालेल्यांची घरी बीएलओ (BL0) जावून माहिती घेणार आहेत. तर महाराष्ट्रातील दावे-हरकतींची मुदत 12 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. या प्रकरणांच्या निकाली काढण्याची मुदत 10 नोव्हेंबरपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच महिनाभर एसआयआरला मुदत वाढून मिळाली आहे.
नवी दिल्लीत शनिवारी मुख्य निवडणूक (Election) आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांची बैठक झाली. आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबत माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली. त्यानंतर आयोगाने विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देत SIRसह महत्त्वाचे निर्णय तिन्ही सदस्यांच्या एकमतानेच घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं.
सध्या सुरू असलेल्या SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत ज्या व्यक्तींना Unmapped किंवा Logical Discrepancies संदर्भात नोटीस देण्यात आली आहे, त्यांच्या घरी BLO (Booth Level Officer) भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणार आहे. ही कागदपत्रे ECINet वर अपलोड करून निर्णयासाठी ERO (Electoral Registration Officer) यांच्याकडे पाठवली जातील. अशा व्यक्तींना सामान्यतः सुनावणीसाठी ERO/AERO कार्यालयात बोलावले जाणार नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत, ERO च्या निर्णयानुसार, सुनावणी घेण्यात येईल आणि ती शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येईल. आवश्यक असल्यास मतदाराच्या वतीने त्याच्या कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य सुनावणीस उपस्थित राहू शकतो. ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
गरजू नागरिकांसाठी विशेष मदत केंद्रे व शिबिरे
जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (DEOs) आवश्यकतेनुसार पुरेशा संख्येने Help Desks सुरू करण्याचे आणि विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचा लाभ रात्रीच्या निवारा केंद्रांमध्ये राहणारे नागरिक, मजूर वर्ग, गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक, बेघर व्यक्ती यांना मिळणार आहे. एसआयआरसाठी SIR Form 6 व घोषणापत्राबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. SIR कालावधीसाठी Form 6 सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र SIR नसलेल्या कालावधीत, मतदार नोंदणीसाठी Registration of Electors Rules, 1960 नुसार लागू असलेले संबंधित फॉर्म वापरण्यात येतील.
ECINet प्रणालीची स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून तपासणी
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारांनुसार ECINet प्रणालीमध्ये Role-Based Access देण्यात आला आहे. ECINet प्रणाली कायदे आणि नियमांनुसार योग्य प्रकारे कार्यरत आहे की नाही, याची पुन्हा तपासणी करण्यासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त (Sr. Deputy Election Commissioner – DEC) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत IIT/IIIT मधील स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश असेल. समिती तपासणी करून आपला अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे. राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून (CEOs) मागील काही महिन्यांत मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे (ECINet) पोर्टलमध्ये यापूर्वीच विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आणखी काही लवचिकता आवश्यक असल्यास ती कार्यान्वित करण्यात येईल. यापुढे IT Modules आणि Portals संदर्भातील कोणताही नवीन उपक्रम आयोगाच्या मंजुरीपूर्वी Committee of Officers (COO) मध्ये चर्चिला जाईल.
महाराष्ट्रात दावे व हरकतींची मुदत वाढली
महाराष्ट्र निवडणूक आयुक्तांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्रात दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच दावे, हरकती आणि नोटिसांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दिल्लीसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत, तर त्यावरील कार्यवाहीची मुदत 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
आयोगाच्या बैठकींच्या अजेंड्याबाबत निर्णय
निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीसाठी Agenda आधीच प्रसारित करण्यात येईल आणि बैठकीचे Minutes जारी करण्यात येतील. अधिकाऱ्यांचे APAR वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश आहे. सर्व अधिकाऱ्यांचे APAR (Annual Performance Appraisal Reports) दरवर्षी ठरलेल्या मुदतीत म्हणजेच 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी आयोगाची मंजुरी आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या Foreign Trips साठी आयोगाची पूर्वमंजुरी घेणे आवश्यक राहील. निवडणूक आयुक्तांकडून आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले सर्व निर्देश काटेकोरपणे अंमलात आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
SIR पूर्ण झाल्यानंतरही नाव समाविष्ट करण्याची संधी कायम
SIR प्रक्रिया बिहार आणि पश्चिम बंगालसह 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पूर्ण झाली आहे. SIR दरम्यान किंवा त्यानंतर ज्यांचे नाव मतदार यादीत राहून गेले आहे, तसेच तरुण आणि प्रथमच मतदान करणारे मतदार, संबंधित ERO कडे Continuous Updation प्रक्रियेतून नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी सर्व Chief Electoral Officers (CEOs), District Election Officers (DEOs) आणि Electoral Registration Officers (EROs) यांना विशेष मोहीम राबवून अशा मतदारांची नोंदणी सुलभ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गोव्यात वंचित राहिलेल्या मतदारांसाठी घरभेट मोहीम
गोव्याच्या CEO यांनी संबंधित BLOs ना घराघरात जाऊन मतदारांकडून आवश्यक फॉर्म घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकूण 97 मतदारांपैकी 81 मतदारांनी आतापर्यंत नाव समाविष्ट करण्यासाठी Form 6 भरला आहे.
कॅबिनेट सचिवांसाठी पाठवलेले पत्र कशासाठी होते ?
आयोगाने स्पष्ट केले की कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना पाठवलेले पत्र आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी किंवा IT Division शी संबंधित नव्हते. ते पत्र ECI मध्ये प्रतिनियुक्तीवर (deputation) कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होते. संबंधित अधिकाऱ्याने जारी केलेले Work Redistribution Orders, दोन आयुक्तांच्या आदेशानंतर प्रत्यक्षात लागू करण्यात आले नव्हते. तसेच IT Division वरील DEC चे देखरेखीचे अधिकार कधीही प्रत्यक्षात काढून घेण्यात आले नव्हते, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाने म्हटले आहे, की अलीकडील काळात देशभरातील SIR सहित अनेक निर्णय घेण्यात आले. 24 जून 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR संदर्भातील आदेश, प्रथम बिहार, त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि अन्य 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जारी करण्यात आला होता. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने घेण्यात आला होता.