केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. अधिवेशनाचा अजेंडा सरकारने जाहीर केला असून यात अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याच्या तयारी सुरु आहे. पण यातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयकाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. पण या विधेयकात नेमके काय असणार आहे? मंजुरीनंतर यात नेमका काय बदल होणार आहे? हे पाहणे महत्वाचे ठरते. (Bill relating to the appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioner will be tabled in the special session of Parliament)
मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीही समिती असावी असे म्हटले होते. निवडणूक आयुक्तांची निवड नेमकी कशी करावी याबाबत संविधानात स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे यासाठी योग्य कायदा करावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच हा कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते या तिघा जणांची समिती आयुक्तांची निवड करेल असे न्यायालयाने म्हटले होते.
मात्र त्यानंतर मोदी सरकारने या निर्णयाला विरोध करत या समितीत पंतप्रधान, ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री आणि विरोधीपक्षनेते अशी रचना सुचविली आहे. याच पॅनेलच्या शिफारशीनुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाईल, असा प्रस्ताव असलेला कायदा करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत चर्चेसाठी येणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक 2023 असे या विधेयकाचे नाव आहे.
यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने हे विधेयक सादर केले होते. मात्र गोंधळात या विधेयकावर काहीही कार्यवाही झाली नव्हती. विधेयकातील तरतुदी अत्यंत धोकादायक असल्याचा आक्षेप घेऊन विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ घातला होता. पण आता विशेष अधिवेशनात पुन्हा एकदा हे विधेयक चर्चेसाठी येणार आहे.इथे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मांडले जाईल. या विधेयकाद्वारे निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य गमावले जाण्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.
विरोधकांच्या मते, पंतप्रधान स्वत: समितीचे सदस्य असतील. शिवाय एका कॅबिनेट मंत्र्यालाही ते त्यात सहभागी करणार आहेत. अशावेळी त्रिसदस्यीय समितीमध्ये सरकारचे बहुमत असेल. सरकार आपल्या आवडीचा निवडणूक आयुक्त नियुक्त करू शकते. पंतप्रधान स्वतः एका पक्षाचे सदस्य आहेत, असे विरोधी पक्षांचे मत आहे. जेव्हा निवडणुका होतात आणि त्यांचा पक्षही लढतो तेव्हा तो निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकू शकतो.
सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या बरोबरीचा आहे. तर इतर निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांप्रमाणे अधिकार देण्यात आले आहेत. आता नव्या विधेयकानंतर हे स्थान राहणार नसल्याचे बोलले जात आहे. विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार, या विधेयकात निवडणूक आयुक्त पद हे कॅबिनेट सचिवाच्या बरोबरीचे असेल, म्हणजेच त्यांचे पद केंद्र सरकारमधील राज्यमंत्र्यांपेक्षा कमी असेल, असे म्हटले आहे.
