BJP-BJD Politics : लोकसभा निवडणुकीत मोठा धक्का बसल्यानंतर भाजपला (BJP-BJD Politics) आणखी मोठा धक्का बसला आहे. हा धक्का राज्यसभेत बसला आहे. मागील कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे विधेयके राज्यसभेत मंजूर करून (Rajya Sabha) घेण्यात मदत करणाऱ्या बीजू जनता दलाने आता भाजप विरोधाचा अजेंडा हातात घेतला आहे. या पक्षाने स्पष्ट केले आहे की राज्यसभेत बीजेडी कोणत्याही परिस्थितीत भाजप आणि एनडीएला साथ (NDA Government) देणार नाही.
ओडिशाची सत्ता गमवणाऱ्या बीजेडीचे प्रमुख नवीन पटनायक यांनी (Naveen Patnaik) स्पष्ट केले आहे की त्याचा पक्ष राज्यसभेत केंद्र सरकारचा विरोध करील. मागील वेळी राज्यसभेत मोदी सरकारला साथ देणाऱ्या वायएसआर काँग्रेसने आधीच स्पष्ट केले आहे की त्याचा पक्ष ना इंडिया आघाडीत आहे ना एनडीए आघाडीत. त्यामुळे ज्यावेळी कोणा एकाला समर्थन देण्याची वेळ येईल तेव्हा सखोल विचार करून यावर निर्णय घेतला जाईल.
245 सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत कोणतेही विधेयक मंजूर करायचे असेल तर 123 सदस्यांचे समर्थन असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत एनडीएकडे 106 खासदार आहेत. दहा जागांवर निवडणुका होणार आहेत. यातील सहा जागांवर भाजप विजयी होईल अशी शक्यता आहे. यानंतरही भाजपाच्या सदस्यांची संख्या 112 होईल. बिजू जनता दलाचे राज्यसभेत नऊ आणि वायएसआर काँग्रेसचे 11 खासदार आहेत. पाच जागा अशा आहेत जिथे खासदारांना नियुक्त केले जाणार आहे.
फेसबुक लाईव्हवरून निरोप देणार का? उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला CM शिंदेंचं प्रत्युत्तर
मागील काळात बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी काही मुद्द्यांवर मोदी सरकारला पाठिंबा दिला होता. तर काही मुद्द्यांवर विरोधही केला होता. परंतु या दोन्ही पक्षांच्या पाठिंब्यावर भाजपने अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेच्या दोन्ही सदनांतून मंजूर करून घेतली होती. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करणे आणि नागरिकता संशोधन कायदा (सीएए) प्रकरणात वायएसआर काँग्रेस आणि बीजेडीने मोदी सरकारचे समर्थन केले होते. तीन तलाकच्या मुद्द्यावर बीजेडीने समर्थन दिले होते तर वायएसआर काँग्रेसने विरोध केला होता. सन 2021 मध्ये मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना वायएसआर काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. पण बीजेडीने मात्र या कायद्यांचा विरोध केला होता.
राज्यसभेत एनडीएमध्ये भाजप 90, जेडीयू 4, एनसीपी 2, शिवसेना, आरएलडी, युनायटेड पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आरपीआय आठवले गट, पट्टाली मक्कल काची, तमिळ मनिला काँग्रेस, आसाम गण परिषद, मिझो नॅशनल फ्रंट आणि जनता दल (सेक्युलर) यांचा प्रत्येकी एक असे एकूण 106 खासदार आहेत.
राज्यसभेत एनडीए व्यतिरिक्त अन्य पक्षांच्या खासदारांमध्ये काँग्रेस 26, वायएसआर काँग्रेस 11, बीजेडी 9, टीएमसी 13, आप 10, द्रमुक 10, भारत राष्ट्र समिती 5, सीपीएम 5, राजद 5, एआयएडीएमके 4, समाजवादी पार्टी 4, झमुमो 3, सीपीआय पक्षाचे दोन असे मिळून एकूण 109 खासदार आहेत. भाजपला यंदा ओडिशातून फायदा मिळू शकतो कारण मागील विधानसभा निवडणुकीतील 23 जागांच्या तुलनेत यंदा भाजपला 79 जागा मिळाल्या आहेत.
भाजपचा आणखी एक मित्रपक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; ऑपरेशन लोटस झाल्याचा आरोप
आता एनडीए सरकार दोन महत्वाची विधेयके संसदेत सादर करू शकते. यामध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणि वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकांचा समावेश असू शकतो. भाजपशासित गोवा राज्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू आहे आणि उत्तराखंड राज्यात लागू झाले आहे. याव्यतिरिक्त एक देश एक निवडणूक यावरही भाजप वेगाने कार्यवाही करू इच्छित आहे. निवडणूक प्रचारात अनेक भाजप नेत्यांनी सांगितले होते की पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी राज्यांतील विधानसभा निवडणुका देखील होतील.
यामुळे वेळ आणि पैशात मोठी बचत होईल असे भाजपला वाटत आहे. परंतु देशातील जवळपास सर्वच विरोधी पक्ष वन नेशन वन इलेक्शन विरोधात आहेत. मोदी सरकारच्या मागील कार्यकाळात यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने देशातील अनेक राजकीय पक्षांशी चर्चा करून आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे.
या निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित असा निकाल मिळाला नाही. त्यामुळे भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बहुमत मिळाले असते तर जे काही ठरवले होते ते साध्य करता आले असते. परंतु आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. आता युसीसी किंवा अन्य महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. एनडीएतील सर्व घटक पक्षांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. जर असं केलं नाही तर फक्त राज्यसभेतच नाही तर लोकसभेतही भाजपच्या अडचणी वाढतील. कारण लोकसभेत भाजपकडे बहुमत नाही.
