Chor Bazaar Law : ”चोरीचा मामला मामाही थांबला…” हे गाणं गुणगुणणं सोपं आहे, पण चोरीच्या मालाचा मामला अंगाशी आला तर? बाजारभावापेक्षा निम्म्या किमतीत मिळणाऱ्या वस्तूंचा मोह अनेकांना होतो. मात्र, त्या वस्तू चोरीच्या असल्याचं समोर आलं, तर “स्वस्तात घेतलं” हा बचाव पुरेसा ठरणार नाही. अशा वेळी खरेदीदारालाही एफआयआर आणि न्यायालयीन कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं. नेमका कायदा काय सांगतो? याबद्दल जाणून घेऊया…
कोणत्या परिस्थितीत गुन्हा दाखल होऊ शकतो?
भारतीय न्याय संहितानुसार, चोरीचा माल असल्याची माहिती असून किंवा तसा संशय असतानाही ती खरेदी करणे, स्वतःकडे ठेवणे किंवा त्याचा व्यवहार करणे हा गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयीन कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. एखाद्या व्यक्तीला वस्तू चोरीची असल्याची माहिती असेल किंवा ती चोरीची असल्याचा वाजवी संशय असतानाही ती खरेदी केली किंवा स्वतःकडे ठेवली, तर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 317 (1) अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कलमात चोरीचा माल अप्रामाणिकपणे स्वीकारणे किंवा स्वतःकडे बाळगणे हा गुन्हा आहे.
नियमित व्यवहार करणाऱ्यांसाठी अधिक कठोर शिक्षा
चोरीच्या वस्तूंची नियमित खरेदी-विक्री करणाऱ्यांविरोधात कायद्यात अधिक कठोर तरतूद आहे. अशा प्रकरणांवर कलम 317 (2) लागू होते. चोरीच्या मालाचा सातत्याने व्यवहार करणाऱ्यांना गंभीर गुन्हेगार मानले जाते आणि त्यानुसार शिक्षेची तरतूदही अधिक कडक आहे.
किती होऊ शकते शिक्षा?
कलम 317(1) अंतर्गत दोषी ठरल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. कलम 317(2) अंतर्गत प्रकरण गंभीर असल्यास 10 वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास किंवा जन्मठेप, तसेच दंडाचीही तरतूद आहे.
काय काळजी घ्यावी?
अशा कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. महागड्या वस्तू खरेदी करताना नेहमी मूळ बिल किंवा पावती घ्या. बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी किमतीत वस्तू मिळत असेल, तर तिच्या स्त्रोताची खात्री करा. सेकंड-हँड वस्तू खरेदी करताना विक्रेत्याची ओळख, मूळ खरेदीचे बिल आणि वस्तूची मालकी तपासा. संशयास्पद व्यवहार किंवा अनधिकृत बाजारातून वस्तू खरेदी करणे टाळा.
‘स्वस्त’चा मोह महागात पडू शकतो
कमी किमतीत वस्तू मिळणे आकर्षक वाटत असले, तरी त्या वस्तूचा स्रोत काय आहे, याची खात्री करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा काही हजार रुपयांची बचत करण्याच्या प्रयत्नात FIR, न्यायालयीन खटला आणि तुरुंगवासासारख्या गंभीर कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी तिची वैधता आणि विक्रेत्याची विश्वासार्हता तपासणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.