C-Voter Survey On E20 Petrol : देशाच्या राजकारणात सध्या E20 पेट्रोल चर्चेत आहे. E20 पेट्रोलमुळे विरोधक मोदी सरकार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करत आहे. तर दुसरीकडे देशभरातून अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात येत आहे की, E20 पेट्रोलमुळे वाहनांचा नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावे अशी मागणी जोर धरत आहे. यातच आता C-Voter ने एक धक्कादायक आकडेवाडी समोर आणली आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसू शकतो. C-Voter च्या ताज्या सर्वेक्षणातून सत्ताधारी एनडीए समर्थकांचाही E20 पेट्रोलला विरोध असल्याची माहिती समोर येत आहे. या इंधनामुळे वाहनांचे नुकसान होऊ शकते आणि मायलेज कमी होऊ शकते, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली.
सर्वेक्षणाच्या (C-Voter) आकडेवारीनुसार, 52.5 टक्के एनडीए मतदारांनी E20 पेट्रोल ( E20 Petrol) वापरण्यास पसंती दर्शवली नाही, तर केवळ 18.1 टक्के मतदारांनी त्याला पाठिंबा दिला. 29.5 टक्के मतदार याबाबतीत अनिर्णित राहिले. विरोधी पक्षांच्या समर्थकांचा विरोध अधिक तीव्र होता. 57.9 टक्के समर्थकांनी E20 पेट्रोल न वापरण्याचा निर्णय व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे, इतर पक्षांच्या 55 टक्के मतदारांनीही या इंधनाला नापसंती दर्शवली. एकूणच, 55.1 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी E20 पेट्रोल वापरण्याबाबत असहमती दर्शवली, तर केवळ 17.1 टक्के लोकांनी त्याला पसंती दिली.
C-Voter च्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या अनेक वाहनधारकांनी वाहनाच्या इंजिनवर होणारा परिणाम, मायलेज कमी होण्याची भीती आणि देखभाल खर्च वाढण्याची शक्यता या प्रमुख चिंता व्यक्त केल्या. तसेच, E20 पेट्रोल नियमित पेट्रोलपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही अनेकांनी केली आहे.
ODI World Cup 2027 चा फॉरमॅट बदलला, ICC ची मोठी घोषणा; जाणून घ्या नवीन ‘सुपर सिरीज’ फॉरमॅट्स-
E20 पेट्रोलच्या अंमलबजावणीवर टीका करणाऱ्यांना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी एक आव्हान दिले होते. त्यात त्यांनी इथेनॉल-मिश्रित इंधनामुळे बाधित झालेल्या एकाही व्यक्तीने पुढे यावे, असे म्हटले होते. हे आव्हान स्वीकारत, विरोधकांनी सांगितले की ते केवळ एका नव्हे, तर अशा सहा व्यक्तींना सादर करतील ज्यांच्या वाहनांचे E20 पेट्रोलमुळे नुकसान झाले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, E20 इंधनामुळे कच्च्या तेलावरील आयातीचे अवलंबित्व कमी होईल, इथेनॉल उत्पादनाला चालना मिळेल आणि प्रदूषणात घट होण्यास मदत होईल.