Modi Cabinet Meeting Decisions : ऊस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, नव्या ऊस हंगामासाठी FRP मध्ये वाढ करण्यास हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊश उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारने 2023-24 हंगामासाठी ऊसाच्या FRP मध्ये प्रति क्विंटल 10 रुपयांची वाढ करत हा दर 315 रुपये प्रति क्विंटल केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. याचा सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे ते म्हणाले.
भाजप की काँग्रेस… बीआरएस कोणाची टीम? केसीआर यांनी अखेर पक्षाचं नावचं सांगितलं!
आज करण्यात आलेली FRP मधील प्रति क्विंटल वाढ आतापर्यंतचा सर्वोच्च असून, या निर्णयामुळे पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना फायदा होणार आहे. यासोबतच साखर कारखानदार आणि संबंधित अनुषंगिक कामांमध्ये कार्यरत असलेल्या पाच लाख कामगारांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. 2014-15 मध्ये उसाचा किमान भाव 210 रुपये प्रति क्विंटल होता.
पुणे पुन्हा हादरलं! लग्नाना नकार देणाऱ्या प्रियकराचं अपहरण; विवाहित प्रेयसीने दिली सुपारी
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल 10 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊसाची एफआरपी वाढवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा फायदा ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ऊस कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या ५ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि संबंधित कामांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. ऊसाची एफआरपी 315 रुपये प्रतिक्विंटल तर उत्पादन खर्च 157 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवण्यात आल्याचे ठाकूर म्हणाले.
#WATCH | Delhi: The cabinet has approved the highest ever Fair and Remunerative Price of Rs.315/qtl for Sugarcane Farmers for sugar season 2023-24. The decision to benefit 5 crore sugarcane farmers and their dependents, as well as 5 lakh workers employed in the sugar mills and… pic.twitter.com/mW5RgQZIl9
— ANI (@ANI) June 28, 2023
2023-24 साठी ऊसाची एफआरपी 2022-23 हंगामाच्या तुलनेत 3.28 टक्क्यांनी जास्त असून, नवीन एफआरपीद्वारे खरेदी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामापासून लागू होणार आहे. ऊसासाठी नवीन FRP CACP च्या शिफारशींच्या आधारे तसेच राज्ये आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. 2014-15 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ऊसाची एफआरपी 220 रुपये प्रतिक्विंटल होती. त्यानंतर ही आकडेवारी 315 प्रतिक्विंटल इतक्या रकमेवर पोहोचली आहे.
