Can’t lathicharge Just Because Of Agitation Supreme Court’s Big Remark : देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कथित बळाच्या वापरावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.27) महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण नोंदवले. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून आंदोलकांवर लाठीमार करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर देशातील विविध भागांतील आंदोलकांवर पोलिसांनी कथितपणे केलेल्या अत्याधिक बळाच्या वापराबाबत दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला. यापैकी एका याचिकेत काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे.
The Chief Justice of India Surya Kant today orally observed that the right to peaceful and lawful protest is constitutionally protected and that mere agitation cannot justify a lathi-charge.
Read more: https://t.co/MPDjZwautY#CJISuryaKant #SupremeCourt #studentprotest… pic.twitter.com/onGOTyctSt— Live Law (@LiveLawIndia) July 27, 2026
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा मुद्दा केवळ एखाद्या एका ठिकाणापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशाशी संबंधित असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे अशा सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेत देशभरासाठी आंदोलन हाताळण्याबाबत एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने संकेत दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी (दि.28) होणार असून, आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून बळाचा वापर कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या मर्यादेत करता येईल, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
पोलिसांना पुरेशी उपकरणे का पुरवण्यात आली नाहीत?
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करू. कार्यपद्धतीत एकसमानता आवश्यक आहे. सर्व उपाययोजना लोकशाही तत्त्वांनुसारच असल्या पाहिजेत. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, “एवढ्या मोठ्या जमावाला हाताळताना पोलिसांना पुरेशी संरक्षक उपकरणे का पुरवण्यात आली नाहीत, हेही आम्हाला विचारायचे आहे.आंदोलनादरम्यान समाजकंटकांनी घुसखोरी केल्यास, आम्हाला त्या पैलूवरही लक्ष द्यावे लागेल.
प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आहे
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण केले पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक नागरिकाचा शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित आहे आणि त्याचे संरक्षण केले पाहिजे. केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून लाठीचार्जचा अवलंब करू नये. न्यायालयाने सांगितले की, पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या अत्याचारांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे.