Caste Census in India In Two Phases : देशात जातीय जनगणना कधी होणार याच्या तारखा जाहीर झाल्या असून, 1 मार्च 2027 पासून जातीय जनगणना सुरू होईल आहे. ही जातीय जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार असून, पहिला टप्पा 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होईल तर दुसरा टप्पा 1 मार्च 2027 पासून सुरू होणार आहे. (Caste) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये 1 ऑक्टोबर 2026 पासून जनगणना सुरू होईल. देशातील शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. त्यानंतर ती 2021 मध्ये प्रस्तावित होती, परंतु कोरोना काळामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने 15 वर्षांनी 2026 मध्ये जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
#BREAKING: India to launch nationwide census and caste survey from March 1, 2027. It will begin in Jammu & Kashmir, Ladakh, and Uttarakhand from October 2026 pic.twitter.com/hlBfcegiYB
— IANS (@ians_india) June 4, 2025
1931 साली संपूर्ण देशात झाली होती जातनिहाय जनगणना
मुख्य जनगणनेतच जातनिहाय जनगणना केली जाईल. बुधवारी झालेल्या सीसीपीए बैठकीत मोदी सरकारने (Modi Government) हा मोठा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत होलत होते. यापूर्वी फक्त बिहारमध्येच जातीय जनगणना झाली होती तर, संपूर्ण देशात 1931 साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा संपूर्ण देशभरात जातीय जनगणना केली जाणार आहे.
Census with caste enumeration will start in hilly areas like Ladakh from October 1, 2026; rest of India from March 1, 2027: Sources
— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2025
जनगणना कशी केली जाते?
देशात जनगणना करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते त्यांना प्रगणक म्हणतात. प्रगणक जनगणनेसाठी नियुक्त केलेल्या क्षेत्रात जाताता आणि विविध प्रकारची माहिती गोळा करतात. प्रश्न विचारण्यासाठी सरकार त्यांना एक शेष प्रकारचे ओळखपत्र देते. देशाच्या जनगणनेच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, जनगणना दोन भागात केली जाते. पहिली गृहनिर्माण आणि दुसरी गृहगणना. गृहनिर्माण क्षेत्रात घराशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात ज्यामध्ये वीज, पिण्याचे पाणी, शौचालय, मालमत्ता आणि मालमत्तेचा ताबा यासंबंधी प्रश्न विचारले जातात.
जनगणनेचा दुसरा प्रकार म्हणजे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी. कुटुंबातील सदस्यांशी संबंधित प्रश्न त्यात नोंदवले जातात. जे गणक विचारतो आणि ते भरत राहतो. यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. जसे की नाव, लिंग, आईचे नाव, वडिलांचे नाव, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, तात्पुरता पत्ता, सध्याचा पत्ता, कुटुंबाचा प्रमुख कोण आहे आणि कुटुंबप्रमुखाशी काय संबंध आहे? जनगणना प्रक्रियेदरम्यान असे 29 प्रश्न विचारले जातात.
डेटा कसा तयार केला जातो?
जनगणनेशी संबंधित जी काही माहिती गोळा करते ती कोणत्याही खाजगी एजन्सीसोबत शेअर केली जात नाही. असा दावा सरकारकडून करण्यात येतो. जनगणना कामगारांकडून गोळा केलेला कोणताही डेटा फिल्टर केला जातो. श्रेणींमध्ये विभागल्यानंतर, ते राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये अंतिम केले जाते. अशाप्रकारे जनगणनेचा डेटाबेस तयार केला जातो जो सरकार वापरते. भारतात जनगणना करण्याचीही तरतूद करण्यात आली. याला जनगणना कायदा 1948 म्हणून ओळखले जाते. ही तरतूद केंद्र सरकारला जनगणना करण्याचा आणि त्यासाठी नियम बनवण्याचा अधिकार देते. यासोबतच, जनगणनेचा तपशीलवार डेटा गोपनीय ठेवला जातो.
पहिली जनगणना कधी झाली?
देशातील पहिली जनगणना 1872 मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड मेयो यांच्या कारकिर्दीत करण्यात आली होती, परंतु संपूर्ण जनगणना 1881 मध्ये झाली. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 आणि 1941 मध्ये जनगणना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये पहिली जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर 1961, 1971, 1991, 2001 आणि 2011 मध्ये जनगणना करण्यात आल्या.
