जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक न्यायाचे महाद्वार उघडेल, उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत

Eknath Shinde On Caste Census : जातनिहाय जनगणनेमुळे देशात सामाजिक न्यायाचे महाद्वार उघडेल, अशा शब्दांत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले. परमपूज्य महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला भारतीय समाज आता भविष्यात उभा राहिलेला दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते आज ठाणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचं धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी दाखवलं. या निर्णयाचे शिवसेना पक्ष समर्थन करतो आणि सरकारला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. जातनिहाय जनगणनेतून समोर येणाऱ्या आकडेवारीमुळे कल्याणकारी लोकाभिमुख योजना प्रभावीपणे राबवता येतील. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातील सामाजिक आणि समतेची संकल्पना प्रत्यक्षात येईल. संविधानानुसार समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचेल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

तसेच असे कठोर, धाडसी, लोकाभिमुख, जनहिताचे निर्णय घ्यायला धाडस लागतं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कृतीतून वारंवार दाखवून दिले आहे, असे कौतुकोद्गार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काढले. महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला सामाजिक न्यायाची भेट केवळ महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण देशाला मिळाली, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. सामाजिक न्याय, समता आणि देशाच्या भविष्याशी निगडित हा निर्णय आहे, असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, जातनिहाय जनगणनेची अनेक वर्षांची मागणी होती, मात्र यापूर्वी अनेक वर्ष सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसने केवळ आश्वासने दिली. प्रत्येक जातीकडे आणि समाजाकडे व्होटबँक म्हणून पाहिले, त्यामुळे ते निर्णय घेऊ शकले नाहीत, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काँग्रेसवर केली. ‘संविधान बचाव’च्या ऊठसूट बाता मारणाऱ्या काँग्रेसची अवस्था मात्र आता ‘सहन होत नाही, आणि सांगताही येत नाही’ अशी झालीय. हातात कोरी लाल वही दाखवून ‘संविधान बचाव’च्या आरोळ्या ठोकणं सोपं आहे, पण कठोर निर्णय घ्यायला मोदीजी कधीच मागे हटले नाहीत, याचा हा ताजा पुरावा मिळालाय.

परमपूज्य महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला भारतीय समाज आता भविष्यात उभा राहिलेला दिसेल. जातनिहाय जनगणनेमुळे ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईल, आणि या देशाचं वस्त्र नेमकं कुठल्या धाग्यांनी विणलं गेलं आहे, हे स्पष्टपणे कळून येईल. असे निर्णय घ्यायला धाडस लागतं.

जातनिहाय जनगणना कशी होणार, कोणते प्रश्न विचारले जातात? एका क्लीकवर जाणून घ्या सर्वकाही

पण मोदीजींनी मात्र निवडणुका, मतदान वगैरे पर्वा न करता सामाजिक न्यायासाठी कठोर निर्णयांचा धडाका लावला. 370 कलम, नारी शक्ती वंदन, वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्या पाठोपाठ आज कास्ट सेन्ससचा निर्णय झाला, असे ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या