जनगणनेची प्रतीक्षा संपली, औपचारिक अधिसूचना जारी; 34 लाख अधिकाऱ्यांवर असणार जबाबदारी

Central Government Census 2027 Notification Know Every Details : जनगणनेची दीर्घकाळापासूनची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. गृह मंत्रालयाने आज (दि.१६) जनगणना कायदा, १९४८ अंतर्गत जनगणना आणि जातींच्या जनगणनेशी (Caste Census) संबंधित अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. यातील महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया. (Caste Census)

जातनिहाय जनगणना कशी होणार, कोणते प्रश्न विचारले जातात? एका क्लीकवर जाणून घ्या सर्वकाही

दोन टप्प्यात होणार जनगणना

– 1 मार्च 2027 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थितीचा डेटा रेकॉर्डमध्ये नोंदवला जाईल.

– जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च 2027 मध्येच प्रसिद्ध केला जाणार

– लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्‍यात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून जनगणना सुरू होणार

– देशातील उर्वरित भागात ही प्रक्रिया 1 मार्च 2027 पासून सुरू होणार

Central Government declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2027, gazette notification issued. pic.twitter.com/FUipgkLdYz

— ANI (@ANI) June 16, 2025

३४ लाख सर्वेक्षक आणि पर्यवेक्षक

– शेतात घरोघरी जाऊन जनगणना करण्यासाठी, ३४ लाख सर्वेक्षक आणि पर्यवेक्षक

– याशिवाय १.३ लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जाणार

– हे सर्व कर्मचारी जनगणनेसाठी क्षेत्रीय सर्वेक्षणाचे काम करतील आणि त्याचा संपूर्ण डेटा तयार करतील. जनगणनेत जात देखील विचारली जाणार.

– पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी ऑपरेशन (HLO) मध्ये प्रत्येक घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाणार.

– यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात, लोकसंख्या जनगणनेत प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर तपशील घेतले जाणार.

सरकारने अचानक जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय का घेतला?, वाचा, आतली खास बातमी

जनगणनेशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या गोष्टी कोणत्या?

– जनगणना मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरून डिजिटल पद्धतीने केली जाणार.

– लोकांना स्व-गणनेची सुविधादेखील उपलब्ध करून दिली जाणार.

– भारतात 1872 मध्ये जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ही 16 वी जनगणना आहे.

– तर, स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे.

– जनगणनेशी संबंधित सर्व डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाणार

– ज्यामध्ये जनगणनेसाठी डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि साठवणे यासह प्रत्येक टप्प्यावर डेटाची लीक होऊ नये. यासाठी कडक व्यवस्था केली जाणार.