भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा नवा विक्रम? सलग 7 टक्क्यांहून अधिक विकासदराची शक्यता, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अंदाज वाढले

भारत अनेक दशकांनंतर प्रथमच सलग सर्वाधिक काळ 7 टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासदर नोंदवण्याचा दिशेने वाटचाल करत आहे.

A New Record for India’s Economy : भारताची अर्थव्यवस्था आगामी काळात आर्थिक विकासाचा नवा विक्रम प्रस्थापित करू शकते. कोरिया इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक पॉलिसीमधील दक्षिण आशिया विभागाचे प्रमुख क्यूंगहून किम यांच्या मते, भारत अनेक दशकांनंतर प्रथमच सलग सर्वाधिक काळ 7 टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासदर नोंदवण्याचा दिशेने वाटचाल करत आहे. कोविड 19 महामारीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने सातत्याने मजबूत विकासदर राखला असून, आता आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी देखील आगामी दोन आर्थिक वर्षांसाठी भारताच्या विकासदराचे अंदाज वाढवले आहेत.

किम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्टची एक मालिका शेअर करत भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि आशियायी विकास बँक यांसारख्या प्रमुख संस्थांनी भारतासाठी सुमारे 7 टक्के किंवा त्याहून अधिक विकासदाराचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हे अंदाज प्रत्यक्षात उतरल्यास भारत 2003 ते 2007 या कालावधीत स्वतःचाच आर्थिक विक्रम मागे टाकू शकतो.

20 वर्षांपूर्वीचा आर्थिक विकासाचा विक्रम मोडण्याची शक्यता

क्यूंगहून किम यांनी शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 5.8 टक्क्यांची घसरण झाली होती. मात्र, 2021 मध्ये अर्थव्यवस्थेने जोरदार पुनरागमन करत 9.7 टक्के विकासदर नोंदवला. त्यानंतरच्या चार वर्षांतही भारताने दरवर्षी 7 टक्क्यांहून अधिक आर्थिक वाढ नोंदवल्याचे या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे.

अभिजीत दिपकेंना न्यायालयाकडून सशर्त जामिन मंजूर, वर्षभर शांतता राखण्याचं हमीपत्र द्यावं लागणार

किम यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, भारताने सलग पाच कॅलेंडर वर्षांत 7 टक्क्यांहून अधिक विकासदर नोंदवला आहे. 2003 ते 2007 या कालावधीतही अशीच कामगिरी पाहायला मिळाली होती. त्या काळात बिआरआयसी या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या समूहातील एक महत्त्वाचा देश म्हणून भारताकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले होते. आगामी वर्षांसाठीचे विकासदराचे अंदाज खरे ठरल्यास भारताला सलग उच्च आर्थिक वाढीचा हा जुना विक्रमही मागे टाकता येऊ शकतो.

महामारीनंतरही भारताचा विकासदर मजबूत

भारताच्या अलीकडील आर्थिक कामगिरीचे महत्त्व स्पष्ट करताना किम यांनी मागील दोन दशकांतील विकासदराची तुलना केली आहे. त्यांनी शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2021 ते 2025 या पाच वर्षांच्या कालावधीत भारताचा सरासरी वार्षिक आर्थिक विकासदर 7.83 टक्के होता. याउलट, 2003 ते 2007 या कालावधीत हा सरासरी विकासदर 7.79 टक्के होता. या आकडेवारीनुसार, 1960 पासूनच्या आर्थिक इतिहासात अलीकडील पाच वर्षांचा कालावधी भारताच्या सर्वाधिक मजबूत आर्थिक विकासाच्या टप्प्यांपैकी एक ठरला आहे.

शिस्तप्रिय माणसचं आयुष्यात यशस्वी का होतात? वाचा, माहिती नसलेलं गुपित!

महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेत झालेली वाढ केवळ सुरुवातीच्या पुनर्प्राप्तीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर भारताने अनेक वर्षे उच्च विकासदर कायम राखला आहे, असे किम यांनी नमूद केले. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाने दीर्घकाळ अशी आर्थिक गती टिकवून ठेवणे ही लक्षवेधी बाब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

आयएमएफ, जागतिक बँक आणि एडीबीकडून विकासदराचे अंदाज वाढवले

भारताच्या आर्थिक कामगिरीबाबत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक होत असल्याचे किम यांनी आपल्या विश्लेषणात नमूद केले आहे. तिमाही जीडीपी आकडेवारी समोर आल्यानंतर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी भारताच्या आर्थिक विकासाचे अंदाज वेळोवेळी वाढवले आहेत. दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या विकासदराचा अंदाज 6.4 टक्क्यांवरून वाढवून 7 टक्के केला आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष 2027-28 मध्येही भारताचा विकासदर 7 टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

जागतिक बँक, आयएमएफ आणि आशियाई विकास बँक यांनीही भारताच्या आर्थिक विकासाबाबतचे आपले अंदाज सुधारले असून, अलीकडील अंदाज सुमारे ७ टक्के किंवा त्याहून अधिक आहेत, असे किम यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या वाढत्या किमती, भू-राजकीय तणाव आणि अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील मंदावलेली वाढ यांसारखी आव्हाने असताना भारताच्या विकासदराच्या अंदाजात झालेली वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे.

केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी उज्वल निकमांची नियुक्ती! केतनच्या वडिलांनी मानले फडणवीसांचे आभार

आजच्या 7 टक्के विकासदराचा अर्थ अधिक मोठा

भारताच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार लक्षात घेणे आवश्यक आहे. किम यांनी शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2007 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा थोडी मोठी होती. आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार चार ट्रिलियन डॉलरच्या जवळ पोहोचत असल्याचे या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, आज 7 टक्के विकासदरामुळे अर्थव्यवस्थेत होणारी वाढ ही सुमारे दोन दशकांपूर्वीच्या तुलनेत अधिक मोठ्या आर्थिक मूल्याची आहे.

त्यामुळे आजच्या काळात सातत्याने 7 टक्क्यांहून अधिक विकासदर राखणे भारताच्या आर्थिक विस्तारासाठी विशेष महत्त्वाचे ठरते. किम यांनी 2030 च्या आसपास भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थांमधील क्रमवारी ही विनिमय दर, महागाई आणि इतर देशांच्या आर्थिक कामगिरीसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते.

आर्थिक विकासाचा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणेही महत्त्वाचे

भारतासारख्या सुमारे 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाने सातत्याने 7 टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासदर नोंदवणे ही महत्त्वाची उपलब्धी ठरू शकते. मात्र, जीडीपी वाढला म्हणजे नागरिकांचे उत्पन्न, रोजगाराच्या संधी आणि जीवनमान यांतही त्याच प्रमाणात सुधारणा झाली, असे आपोआप म्हणता येत नाही. रोजगारनिर्मितीचा वेग, खासगी गुंतवणूक, कुटुंबांच्या उत्पन्नातील वाढ आणि जीवनमानातील सुधारणा हे आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे निकष राहणार आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासाचा फायदा समाजातील विविध घटकांपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचतो, हे या निकषांवरून स्पष्ट होऊ शकते.

तत्त्वांशी तडजोड नको, काही बाहेरच्या शक्तींमुळं… सरन्यायाधीश सूर्यकांत तरुण वकिलांसमोर थेट बोलले

भारतासमोर अजूनही अनेक आव्हाने आहेत, हे मान्य करत किम यांनी देशाच्या आर्थिक कामगिरीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक मान्यता मिळायला हवी, असे मत व्यक्त केले आहे. सुमारे 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशाने सातत्याने मजबूत आर्थिक विकास साधणे ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एकूणच, भारताची अर्थव्यवस्था आगामी काळातही उच्च विकासदर कायम राखण्याची क्षमता दाखवत आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अंदाज प्रत्यक्षात उतरल्यास भारत स्वतःचा जुना आर्थिक विकासाचा विक्रम मोडण्याबरोबरच जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आपले स्थान अधिक मजबूत करू शकतो. मात्र, या शक्यतेची प्रत्यक्ष पुष्टी आगामी तिमाही जीडीपी आकडेवारी आणि देशाच्या वास्तविक आर्थिक कामगिरीतूनच होईल.

संबंधित बातम्या