Regulation of Coaching Centre : देशातील खासगी कोचिंग क्लास केंद्र सरकारच्या (Coaching Centre) रडारवर आले आहेत. या क्लासच्या नावाखाली कोचिंग सेंटर्सचा जो मनमानीपणा चालला होता त्याला आता आळा बसणार आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार आता कुणीही केव्हाही आणि कुठेही कोचिंग सेंटर सुरू करू शकणार नाही. यासाठी आधी नोंदणी करावी लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासला प्रवेश देता येणार नाही. या नियमांचे पालन केले नाही तर एक लाख रुपये दंड तर वसूल केला जाईलच शिवाय कोचिंग सेंटरची नोंदणीही रद्द केली जाईल.
मागील काही दिवसांपासून कोचिंग सेंटर्समध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांत मोठी वाढ झाली आहे. राजस्थानातील कोटा शहरात मध्यंतरी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या होत्या. या घटनांची देशभरात मोठी चर्चा झाली होती. तसेच या खासगी कोचिंग शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याची मागणीही केली जात होती. त्यानंतर सरकारने हा मोठा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! विद्यार्थ्यांना भुलविणाऱ्या UPSC कोचिंग इस्टिट्यूट्सचा बाजार उठणार
दिशाभूल करणारी आश्वासने बंद, फसवणूक टाळा
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कोचिंग सेंटर आता 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार नाहीत. चांगले गुण आणि रँक मिळवून देण्याची गॅरंटीही आता देता येणार नाही. कमी शैक्षणिक पात्रतेच्या शिक्षकांची नियुक्ती सेंटर्सना करता येणार नाही. मुलांच्या आई वडिलांची दिशाभूल करता येईल असे आश्वासन संस्थाचालक देऊ शकणार नाहीत. विद्यार्थ्यांची कोचिंग सेंटरमध्ये नोंदणी त्यांनी माध्यमिक विद्यालयातील परीक्षा पास केल्यानंतरच झाली पाहिजे, अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत.
वेबसाइटवर सर्व माहिती देणे बंधनकारक
कोंचिंग सेंटर्सची एक वेबसाइट असेल. या वेबसाइटवर संस्थेतील शिक्षक, त्यांची शैक्षणिक पात्रता, अभ्यासक्रम, कालावधी, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहातील सुविधा, फी या सर्व गोष्टींची माहिती देणे बंधनकारक राहिल. विद्यार्थ्यांवर कोणताही दबाव न टाकता मुक्त वातावरणात त्यांना शिक्षण दिले जावे.
आहे का इथं कुणी माई का लाल फडणवीसांना तोंडघशी पाडणारा मुनगंटीवारांचा व्हिडिओ व्हायरल
विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकू नका
तणावाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने तसेच या प्रकरणात तत्काळ हस्तक्षेप करणासाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा. या विभागात सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जावी. शिक्षण संस्थांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जाऊ नये. यासाठीही नियम तयार केले आहेत. फी घेतल्यानंतर त्याची पावती विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक आहे. जर विद्यार्थ्याने काही कारणांमुळे अर्ध्यातूनच कोचिंग सेंटर सोडले तर त्याला राहिलेल्या कालावधीचे पैसे संस्थाचालकांनी परत केले पाहिजे.
.. तर एक लाख रुपये दंड, नोंदणीही रद्द
नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार आता कुणीही केव्हाही आणि कुठेही कोचिंग सेंटर सुरू करू शकणार नाही. यासाठी आधी नोंदणी करावी लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासला प्रवेश देता येणार नाही. या नियमांचे पालन केले नाही तर एक लाख रुपये दंड तर वसूल केला जाईलच शिवाय कोचिंग सेंटरची नोंदणीही रद्द केली जाईल. नवीन नियम लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सध्या अस्तित्वात असलेले कोचिंग सेंटर आणि नवीन सेंटर्सने नोंदणीसाठी प्रस्ताव द्यावा. या कोचिंग सेंटर्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे.