Confusion in the Supreme Court : देशातील सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात आणखी एक अभूतपूर्व प्रसंग नोंदवला गेला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू असताना एका याचिकाकर्त्याने थेट न्यायाधीशांशी उद्धट भाषेत संवाद साधत न्यायालयालाच आदेश देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याने न्यायाधीशांच्या दिशेने कागदपत्रे फेकली आणि अपमानास्पद भाषा वापरल्याने न्यायालयीन कक्षात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
ही घटना न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर घडली. संबंधित याचिकाकर्ता स्वतः न्यायालयात उपस्थित होता. सुनावणीच्या सुरुवातीला तो आपल्या प्रकरणाची बाजू मांडत होता. मात्र काही वेळातच त्याचा सूर आक्रमक होत गेला आणि न्यायालयीन शिष्टाचारांच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला उद्देशून, मिस्टर ज्युडिशिअल सर्व्हंट, मी तुम्हाला आदेश देतो की लखनऊच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश द्या, असे वक्तव्य केले. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक संस्थेला उद्देशून अशा प्रकारची भाषा वापरल्याने न्यायालयात उपस्थित सर्वजण आश्चर्यचकित झाले.
याचिकाकर्त्याचे हे विधान ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी त्याला थेट प्रश्न विचारला. तुम्ही मला आदेश देत आहात? तुम्ही न्यायालयालाच आदेश देत आहात का? असा सवाल त्यांनी केला. न्यायालयाने त्याला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली. मात्र त्यावर याचिकाकर्त्याने, माझ्याकडून एवढेच. सर्व काही नोंदीवर आहे, असे उत्तर दिले. या संवादानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. ‘लाइव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्ता अचानक संतापला आणि त्याने आपल्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे हवेत उडवत न्यायाधीशांच्या दिशेने फेकली. त्याचबरोबर त्याने अपमानास्पद शब्दांचा वापर करत शिवीगाळही केली. हा प्रकार इतका अचानक घडला की न्यायालयीन कक्षात उपस्थित वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि इतर व्यक्ती काही क्षणांसाठी स्तब्ध झाले.
दिशाभूल करू नका; महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून सभागृहात आकडेवारी मांडत विरोधकांना उत्तर
विशेष म्हणजे, ज्या सरन्यायाधीशांचा उल्लेख करत याचिकाकर्त्याने काही आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली, ते त्या खंडपीठाचा भाग नव्हते. तरीही त्याने न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदाचा अवमान करणारी भाषा वापरल्याचे वृत्त आहे. घटना घडताच सुरक्षा कर्मचारी तत्काळ सक्रिय झाले. त्यांनी न्यायालयीन कक्षात धाव घेत संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतले आणि त्याला बाहेर नेले. त्यामुळे पुढील गोंधळ टळला. न्यायालयीन सुरक्षेच्या दृष्टीने हा हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. या संपूर्ण घटनेत सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे खंडपीठावरील न्यायमूर्तींचा संयम. याचिकाकर्त्याने आक्रमक वर्तन करूनही न्यायमूर्ती विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अराधे यांनी कोणतीही भावनिक प्रतिक्रिया न देता शांतता राखली.
न्यायालयीन कामकाजातील गांभीर्य आणि संस्थेची प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. कायदा तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाचा अवमान करणारे किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणणारे वर्तन अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे मानले जाते. न्यायालय हे लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे स्तंभ असून त्याचा सन्मान राखणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाशी असहमती असू शकते, निर्णयांवर टीका होऊ शकते; मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान अशा प्रकारची आक्रमकता आणि गैरवर्तन स्वीकारार्ह मानले जात नाही.
पोटनिवडणुकीत ट्विस्ट; भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराने अर्ज घेतला मागं, नेमकं काय घडलं?
दरम्यान, या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सुरक्षा व्यवस्था, न्यायालयीन कक्षांतील शिस्त आणि पक्षकारांच्या वर्तनासंदर्भातील नियम याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारचा प्रकार अत्यंत दुर्मीळ असल्याने या घटनेकडे न्यायव्यवस्था आणि कायदेविषयक क्षेत्रातील जाणकारांचे विशेष लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ न्यायदानाचे व्यासपीठ नसून भारतीय लोकशाहीच्या घटनात्मक मूल्यांचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे न्यायालयीन शिष्टाचारांचे पालन आणि संस्थेचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक पक्षकार, वकील आणि नागरिकासाठी तितकेच आवश्यक असल्याचे या घटनेनंतर पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.