Download App

काँग्रेसला दणका! ‘त्या’ 199 कोटी रकमेवर द्यावा लागणार टॅक्स; नेमकं प्रकरण काय?

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आयटीएटीने आयकर रिटर्न विलंबाने दाखल करणे आणि रोख दान मर्यादेचे उल्लंघन या कारणांमुळे काँग्रेसचा दावा नाकारला आहे.

Congress Tax Demand 199 Crores : देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाला (Congress Party) मोठा दणका बसला आहे. पक्षाला जो 199 कोटींचा निधी मिळाला आहे त्यावर इनकम टॅक्स द्यावाच लागणार आहे. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आयटीएटीने आयकर रिटर्न विलंबाने दाखल करणे आणि रोख दान मर्यादेचे उल्लंघन या कारणांमुळे काँग्रेसचा दावा नाकारला आहे. याचिकेची वेळ मर्यादा संपल्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली होती. आयटीएटीने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की काँग्रेसने फेब्रुवारी 2019 मध्ये दाखल केलेला आयकर रिटर्न ठरवून दिलेल्या वेळमर्यादेत नव्हता. यामुळे आयकर अधिनियमांतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींसाठी पात्र ठरत नाही.

IATA ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की काँग्रेस पक्षाने फेब्रुवारी 2019 मध्ये दाखल केलेला आयकर रिटर्न मुदतीच्या आत केलेला नव्हता. त्यामुळे हा रिटर्न आयकर सवलतीसाठ पात्र नाही. काँग्रेसने रोख स्वरुपातील दानाच्या मर्यादेचे देखील उल्लंघन केल्याचे यावेळी दिसून आले. ट्रिब्यूनलचा हा आदेश काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

199 कोटींवर काँग्रेसचा दावा काय

काँग्रेसने दावा केला होता की राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या आयकर सवलतीसाठी (Tax Exemption Under Section 13A) आम्ही पात्र आहोत. परंतु, आयएटीएने काँग्रेसचा हा तर्क नाकारला. आयकर विभागाने काँग्रेसला नोटीस धाडत 199 कोटी रुपयांवर टॅक्स देण्याची मागणी केली होती. यात व्याज आणि दंडाच्या रकमेचाही समावेश होता.

मोठी बातमी, 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आठवा वेतन; ‘या’ लोकांना होणार बंपर फायदा

ट्रिब्यूनलच्या या आदेशानंतर काँग्रेसला मोठा आर्थिक झटका बसणार आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत (Bihar Assembly Elections 2025) पक्षाचे नेते व्यस्त असताना हा झटका बसला आहे. आता टॅक्स पक्षाला (Income Tax) द्यावाच लागणार आहे.

ट्रिब्यूनला अपील नाकारण्याचं कारण काय?

सप्टेंबर 2019 मध्ये मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना तपासात धक्कादायक माहिती आढळून आली होती. काँग्रेस पक्षाने यावेळी 14.49 लाख रुपये रोख स्वरुपात दान म्हणून स्वीकारले होते. यातील अनेक दान हे कायद्यांतर्गत प्रति दाता दोन हजार रुपये या मर्यादेचे उल्लंघन करत होते. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे दान चेक किंवा बँक ट्रान्सफर यांसारख्या बँकिंग चॅनल्सच्या माध्यमांतून देणे आवश्यक आहे. त्याच हिशोबाने या सर्व रकमेवर कर आकारण्यात आला आहे. ज्यावेळी काँग्रेसने सवलत मागितली त्यावेळी आयटी विभागाने सन 2021 मध्ये दावे नाकारले होते. मार्च 2023 मध्ये आयकर आयुक्तांनी (अपील) निर्णय कायम ठेवला होता.

कमाईत Swiggy, Zomato डिलिव्हरी बॉईज पुढे; आयटी कंपन्यांच्या फ्रेशर्सपेक्षा जास्त पगार

follow us