Deepfake Video Issue : मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर डीपफेक व्हिडिओ (Deepfake Video Issue) व्हायरल होत आहे. या तंत्रज्ञानाचा फटका प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) हिला बसला होता. तेव्हापासूनचा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता केंद्र सरकारनेही या प्रकारांची गंभीर दखल घेत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर जे कुणी असे डीपफेक व्हिडिओ अपलोड करत आहेत त्यांना सरकारने अल्टिमेटम दिल्यानंतर आता आणखी एक पाऊल टाकले आहे. डीपफेकबाबत केंद्राच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणानुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने त्यांच्या धोरणांत बदल करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. भारतात इंटरनेट वापर करत असताना ज्या 12 प्रकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यांचा वापर डीपफेकच्या माध्यमातून होऊ नये यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याची सूचना केली आहे. यासाठी सात दिवसांची मुदत सरकारने दिली आहे.
Deepfake Video : डीपफेक व्हिडिओ हटवा नाहीतर.. केंद्र सरकारचा अल्टिमेटम!
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन केल्यास झिरो टॉलरन्सचा नियम लागू करण्यात आला आहे, अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांबरोबरील बैठकीत दिली. भारताचा सध्याचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि नियमावली चुकीची माहिती प्रसारित करण्यास आळा घालण्यासाठी सक्षम आहे असे कंपन्यांनीही या बैठकीत मान्य केले. आयटी नियमांनुसार भारतात बंदी घालण्यात आलेल्या 12 प्रकारचे आशय समाजमाध्यमांतून प्रसारित केला जात नाहीत ना. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर नियमांचे पालन होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष अधिकारी नियुक्त केला जाईल, अशी माहिती चंद्रशेखर यांनी दिली.
पंतप्रधानांचा फेक व्हिडिओ व्हायरल झाला
गेल्या महिन्यात पीएम मोदींचा गरबा डान्सचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यामध्ये पंतप्रधानांसारखी दिसणारी व्यक्ती काही महिलांसोबत गरबा करताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवरात्रीत गरबा खेळतानाचा हा व्हिडिओ असल्याचे बोलले जात आहे. या दाव्याचा हा व्हिडिओ फेसबुक आणि ट्विटरवर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
मुर्खों के सरदार..! काँग्रेस अन् राहुल गांधींवर PM मोदींची प्रखर शब्दात थेट टीका
देशातील कोट्यावधी इंटरनेट वापरकर्त्यांसाठी हा मोठा धोका आहे. त्यामुळे सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. ही बाब माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत येते आणि जर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तसं करू शकत नसतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे आता 36 तासांत हे सर्व डीपफेक व्हिडिओ हटवले गेले पाहिजेत अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या या इशाऱ्यानंतर कंपन्या हे व्हिडिओ हटवतील का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
