Delhi Government : देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये भाजप सरकारने (Delhi Government) एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशाची चर्चा संपूर्ण देशात जोराने सुरु असून विरोधक भाजपवर (BJP) जोरदार हल्लाबोल करत आहे. दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या आदेशानूसार, जर मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी फोन खरेदी केला तर दिल्ली सरकार एका ठरवलेल्या मर्यादेत त्यांना पैसै परत करणार आहे. या आदेशानंतर दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना सरकारी पैशांचा वापर करुन लाखो रुपयांचे फोन खरेदी करण्याची सुविधा फ्रीमध्ये देणार आहे.
1 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंतची परतफेड
दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, मुख्यमंत्र्यांना मोबाईल फोन खरेदी केल्यावर 1 लाख 50 हजारपर्यंतची परतफेड केली जाणार आहे. म्हणजेच जर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) यांनी स्वत: 1 लाख 50 हजारांचा मोबाईल फोन खरेदी केला आणि त्यांचा बिल जमा केला तर दिल्ली सरकार त्यांच्या खात्यात सर्व पैसै जमा करेल.
2 वर्षांतून एकदाच मिळणार सुविधा
दिल्ली सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या सुविधेचा लाभ फक्त दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांनीही मिळणार आहे. मंत्र्यांनी जर 1 लाख 25 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीचा मोबाईल फोन खरेदी केला आणि त्याचा बिल सादर केला तर दिल्ली सरकार त्यांना देखील पैसे परत करणार आहे. पण ही सुविधा दोन वर्षांतून फक्त एकदाच मिळणार आहे.
मोबाईल फोन बदलता येणार
या आदेशानुसार, जर मोबाईल फोन खराब झाला आणि दुरुस्त करण्याचा खर्च मोबाईलच्या एकूण किमतीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर फोन देखील बदलता येणार आहे. 2013 मध्ये देखील दिल्लीमध्ये असा नियम लागू होता मात्र तेव्हा नवीन फोन खरेदी केल्यावर मुख्यमंत्र्यांना 50 हजार आणि मंत्र्यांना 45 हजार रुपये देण्यात येत होते. मात्र आता या नियमांमध्ये बदल करत ही सवलत मुख्यमंत्र्यांसाठी 3 पट आणि मंत्र्यांसाठी 2. 8 पट करण्यता आली आहे.
तर दुसरीकडे सरकारी पैशातून मोफत मोबाईल खरेदीचे लाभार्थी केवळ मुख्यमंत्री किंवा मंत्री नसतील, तर दिल्ली सरकारच्या आदेशानुसार, मुख्य सचिवांना प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत 1 लाख रुपयांचा मोबाईल फोन मोफत खरेदी करता येणार आहे. याच बरोबर दिल्ली सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधान सचिव 80 हजार, सचिव 75 हजार आणि विशेष सचिव 60 हजार आणि मंत्र्यांचे सचिव 50 हजार रुपये मिळणार आहे. तसेच मोबाईल फोन व्यतिरिक्त, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना सिम कार्ड देणार नाही, परंतु मासिक बिलाचा खर्च दिल्ली सरकार उचलेल.
काँग्रेसला मोठा धक्का, शरद पवारांसह 75 खासदार निवृत्त होणार, राजकारण तापणार
तर मुख्य सचिवांसाठी मोबाईल रिचार्ज, ब्रॉडबँडसह खर्चाची कमाल मर्यादा दरमहा 6500 रुपये प्लस कर निश्चित करण्यात आली आहे. प्रधान सचिवांचे शुल्क 6000 रुपये प्लस कर, सचिवांचे शुल्क 5500 रुपये प्लस कर आणि मंत्र्यांच्या वैयक्तिक सचिवांचे शुल्क 5000 रुपये प्लस कर आहे.
