Delhi High Court on PM Narendra Modi Degree : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. (PM) दिल्ली विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या आरटीआय याचिकेच्या आधारे, सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदींच्या पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते.
बंधनकारक नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सचिन दत्ता यांच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक नोंदी आणि पदव्या उघड करणे बंधनकारक नाही. पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्याबाबतची ही कायदेशीर लढाई वर्षानुवर्षे सुरू आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर, केंद्रीय माहिती आयोगाने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली. पंतप्रधान मोदींनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.
चलती का नाम गाडी, रूक गये तो खटारा! मोदी सरकारच्या कारभारावर अण्णा हजारे काय बोलून गेले? पाहा VIDEO
केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये डीयूला तपासणीची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. सीआयसीने म्हटलं आहे की, कोणत्याही सार्वजनिक व्यक्तीची, विशेषतः पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असावी. सीआयसीने असेही म्हटलं आहे की, ही माहिती असलेले रजिस्टर सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जाईल.
या आदेशाविरुद्ध विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने त्यांचं प्रतिनिधित्व केलं. तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, डेटा जारी केल्याने एक धोकादायक प्रसंग निर्माण होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अडथळा येऊ शकतो. तसंच, काही लोक राजकीय हेतूने प्रेरित रेकॉर्ड जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत असंही ते म्हणाले.
[PM Modi Degree Judgement]
Delhi High Court says there is no implicit public interest in the disclosure of information related to Prime Minister Narendra Modi's educational certificates. #PMModiDegree @narendramodi pic.twitter.com/k07xY6zifr
— Bar and Bench (@barandbench) August 25, 2025
