Delhi Assembly Session : विधानसभा निवडणुकीतील पराभव आम आदमी पार्टीला चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे दिल्लीत भाजपचे सरकार स्थापन होऊन अजून आठवडाही झालेला नसताना आम आदमी पार्टीचा राडा सुरू झाला आहे. याची प्रचिती दिल्ली विधानसभेत मंगळवारी दिसून आली. उपराज्यपाल यांच्या अभिभाषणा दरमान आम आदमी पार्टीचे आमदार गोंधळ घालू लागले. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी आतिशी यांच्यासह 12 आमदारांना विधानसभेतू बाहेर जाण्याचे आदेश दिले तसेच या आमदारांना एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले. दरम्यान, विधानसभेत आज कॅग अहवाल सादर करण्यात आला. आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या काळातील वादग्रस्त दारू धोरणाने दिल्लीचे 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असा दावा या अहवालात करण्यात आला.
उपराज्यपाल यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले की सरकार प्रमुख पाच मुद्द्यांवर काम करणार आहे. यात यमुना नदी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अनधिकृत कॉलनींचे नियमितीकरण यांचा समावेश आहे. या भाषणा दरम्यान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मोदी मोदी घोषणा देत होते. तर विरोधी आम आदमी पार्टीचे आमदार मात्र गोंधळ घालत होते.
मुख्यमंत्रीपदी निवड होताच रेखा गुप्ता यांंचा दिल्लीकरांना शब्द, प्रत्येकाच्या कल्याणासाठी अन्
आम आदमी पार्टीच्या आमदारांना सभागृहातून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर या आमदारांनी सभागृहाबाहेरच आंदोलनास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे आम आदमी पार्टी जेव्हा सत्तेत होती तेव्हा देखील सत्ताधारी असतानाही अनेक मुद्द्यांवर आंदोलन केली जात होती. या आंदोलनात माजी मुख्यमंत्री अतिशी यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे.
दिल्लीच्या राजकारणात ज्या कॅग रिपोर्टची जोरदार चर्चा सुरू होती. तो रिपोर्ट अखेर आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. या रिपोर्टमध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार असताना दिल्लीत जे दारू धोरण आखण्यात आले होते. त्यात अनेक त्रुटी होत्या असे म्हटले आहे. अबकारी विभागाची धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव होता. यामुळे तत्कालीन दिल्ली सरकारला तब्बल 2026.91 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
दिल्ली सरकारच्या एकूण उत्पन्नात 14 टक्के महसूल अबकारी विभागाकडून येतो. हा विभाग दारू आणि नशायुक्त पदार्थांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवतो. तसेच दारुची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी देखील याच विभागावर आहे. 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर दारू हा एकच घटक असा होता ज्यावर उत्पादन शुल्क लागू राहिले होते.
