पुणे : भाजपने जिंकलेल्या तिन्ही राज्यांमधील विजयाचे अनेक अंगानी यापूर्वीच विश्लेषण करुन झालेले आहे. मात्र त्यानंतरही अनेक पैलू अद्याप समोर येणे बाकी आहेत, ज्याच्या आधारे भाजपने मिळविलेला विजय अधिक विशेष ठरतो. यातील एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपला (BJP) मिळालेली आदिवासी समुदायाची साथ. या तिन्ही राज्यांमध्ये आदिवासी समुदायाची संख्या मोठी आहे, विशेषतः छत्तीसगडमध्ये. राजस्थान (Rajasthan) आणि मध्य प्रदेशमध्येही (Madhya Pradesh) आदिवासी समुदायाची संख्या मतांवर परिणाम करणारी आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे देशभरातील आदिवासी समाज भाजपवर नाराज आहे, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र निकालानंतर आदिवासी समाज कोणत्याही दृष्टीने भाजपवर नाराज नसल्याचे मिळालेल्या मतांमधून समोर आले. या तिन्ही राज्यांमध्ये आदिवासी समुदायासाठी मोठ्या जागा राखीव आहेत. त्यापैकी गत निवडणुकांच्या तुलनेत छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या तीन जागा वाढल्या, तर काँग्रेसच्या तब्बल 14 कमी झाल्या. मध्य प्रदेशमध्ये 2018 च्या तुलनेत भाजपला नऊ जागा अधिक मिळाल्या तर काँग्रेसच्या तेवढ्याच कमी झाल्या. राजस्थानमध्येही भाजपच्या तीन जागा वाढल्या तर काँग्रेसच्या दोन कमी झाल्या.
याचाच अर्थ या तिन्ही राज्यांमधील आदिवासी समुदाने भाजपला पूर्ण साथ दिली. या साथ देण्याचे कारण ठरले ते भाजपने हाती घेतलेले डीलिस्टिंग आंदोलन. डीलिस्टिंग म्हणजे ज्या आदिवासींनी ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला आहे, त्यांच्या आरक्षणाच्या सवलती काढून घ्याव्यात, अशी मागणी घेऊन होणारी आंदोलने होय. भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणत्याही जाती आणि जमातीच्या व्यक्तीने धर्म बदलला तरी त्याची जात बदलत नाही व आरक्षण असेल तर ते कायम राहते. याच तरतुदीनुसार आदिवासी समुदायातील व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला तरी त्यांचे आदिवासी म्हणून आरक्षण कायम राहते.
कार्तिक ओराव या आदिवासी नेत्याने 1967 साली सर्वात पहिल्यांदा डीलिस्टिंगची मागणी केली होती. मात्र त्यावेळी त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. मात्र आता मणिपूर हिंसाचारानंतर नाराज झालेल्या आदिवासी समुदायाला आपलेसे करण्यासाठी भाजपने डिलीस्टिंग आंदोलन हाती घेतले आणि आंदोलनाचे नेतृत्व ‘जनजाती सुरक्षा मंच’कडे दिले. 2006 ला स्थापन झालेला हा मंच काही दिवसांपूर्वी पर्यंत केवळ ईशान्येतील पाच ते सहा राज्यांमध्ये सक्रिय होता. पण भाजपने या मंचला या तिन्ही राज्यांमध्ये बळ पुरविले. डीलिस्टिंगची मागणी करत ठिकठिकाणी आदिवासींचे मोर्चे निघू लागले.
निवडणुका तोंडावर आल्या असताना या मोर्चांना राज्यातील आणि केंद्रातील भाजपच्या बड्या बड्या नेत्यांनी हजेरी लावली, भाषणे करायला सुरुवात केली. ख्रिश्चन झालेले आदिवासी शिकले, त्यांच्या शिक्षणाची सोय मिशनऱ्यांनी केली, त्या बळावर त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्याही आदिवासी म्हणून आरक्षणाचा आधार घेत. तेच मुस्लीम झालेल्या आदिवासींच्या बाबतीत घडले. त्यामुळे मूळ आदिवासी जसा होता तसाच राहिला. हा अन्याय दूर करायचा असेल तर डीलिस्टिंग व्हायलाच हवे असा या आंदोलनाचा सूर होता. त्याच्या पाठीशी आदिवासी उभे राहात गेले.
आज देखील आदिवासी समुदायासाठी जमिनीचे पट्टे, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा, वनाधिकार आणि पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नक्षलवाद हेच महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पण भाजपने अगदी व्यवस्थितपणे डीलिस्टिंगच्या मुद्द्यावर भर दिला अन् मैदान मारले. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आता हाच डाव भाजप महाराष्ट्रातही खेळण्याच्या तयारीत आहे. याची सुरुवात नुकतीच विधिमंडळातून झाली.
मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या आदिवासींना एसटीच्या यादीतून काढून त्यांच्याकडून आरक्षणाचा लाभ काढून घेण्याची मागणी भाजप आमदार निरंजन दरखरे आणि प्रवीण दरेकर यांनी केली. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री लोढा यांनी अशा लोकांची ओळख पटविण्यासाठी आणि प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा केली. तसेच या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे अशा लोकांवर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. यातून भाजपने आता महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायाला आपले करण्याचे प्रयत्न सुरु केले असल्याचे बोलले जात आहे.
देशात एकूण लोकसभा मतदारसंघांपैकी 47 मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव आहेत. 2014 मध्ये भाजपने यातील 22 तर 2019 मध्ये 31 ठिकाणी विजय मिळवला होता. तर महाराष्ट्रातीलही 25 विधानसभा मतदारसंघ हे अनुसुचित जमातीसाठी राखीव आहेत. आता या सर्व जागा जिंकण्याची तयारी या पक्षाने सुरू केली आहे. त्याचमुळे महाराष्ट्रातील डीलिस्टिंगची मागणीही महत्वाची मानली जात आहे.
