अमेरिकेकडून भारतावर 50 टक्के कर; कोणत्या क्षेत्रांना बसणार फटका? जाणून घ्या

Donald Trump US imposes 50 percent tax on India which sectors will be affected in India : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा केली होती. कर लावण्याची अंतिम मुदत बुधवारी 27 ऑगस्टला संपली. आता भारतावर एकूण 50 टक्के कर लादण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीमुळे भारताला काही क्षेत्रांमध्ये तोटा सहन करावा लागू शकतो. भारतासोबतच ब्राझीलवरही सर्वाधिक कर लादण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या (Donald Trump) गृह मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते की, “वाढलेले कर त्या भारतीय उत्पादनांना लागू होतील जे ‘ईस्टर्न डेलाइट टाइम’ (EDT) नुसार 27 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 12.01 वाजेनंतर वापरासाठी (देशात) आणले गेले आहेत किंवा गोदामातून काढून टाकले गेले आहेत. जर त्यांना देशात वापरण्यासाठी मान्यता मिळाली असेल तर.”

‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात जरांगेंच्या मोर्चाची सुरुवात! Photo पाहिले का?

भारतातील या क्षेत्रांवर होऊ शकतो परिणाम

अमेरिकेच्या या कर लावण्यामुळे भारताच्या कापड क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. भारत अमेरिकेला (Donald Trump) 10.9 अब्ज डॉलर्सचे कापड निर्यात करतो. यामध्ये संपूर्ण कापड क्षेत्राचा समावेश आहे. हिरे आणि दागिन्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, 10 अब्ज डॉलर्सच्या या क्षेत्रावरही या शुल्काचा परिणाम होऊ शकतो. यंत्रसामग्री, उपकरणे, शेती, प्रक्रिया केलेले अन्न, धातू, कार्बन रसायने आणि हस्तकला उद्योगांवरही परिणाम होऊ शकतो.

धक्कादायक! जळगावात BJP नेत्यावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला, प्रकृती चिंताजनक

निर्यातीत होऊ शकते घट

तिरूपूर, नोएडा, सुरत आणि विशाखापट्टणम सारख्या भारतीय शहरांमधून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात उत्पादने पाठवली जातात, परंतु आता त्यांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. ‘क्रिसिल रेटिंग्ज’ ने इशारा देत म्हटले आहे की, काही वस्तूंच्या निर्यातीचे प्रमाण 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते.

मराठ्यांची अडवणूक करण्यासाठी फडणवीसांना मुख्यमंत्री केलंय का? जरांगेंचा मोदी शाहंना सवाल 

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतावर 25 टक्के प्रत्युत्तर शुल्काची घोषणा केली होती, जी 7 ऑगस्टपासून लागू झाली. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवर नाराजी व्यक्त करत 50 टक्के शुल्काची घोषणा केली होती, परंतु करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी 21 दिवसांची मुदत दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी 25 ऑगस्टला जोर देत म्हटले होते की, ते शेतकरी, पशुपालक आणि लघु उद्योगांच्या हितांशी तडजोड करू शकत नाहीत. त्यांनी असेही म्हटले होते की, आमच्यावरील दबाव वाढू शकतो, पण आम्ही ठाम राहू.