Election Commission’s clarification : निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि निर्णय प्रक्रियेवर उपस्थित करण्यात येत असलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोग ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अंतर्गत काम करणारी स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असून, कायदे, वैधानिक नियम आणि प्रस्थापित संस्थात्मक प्रक्रियेनुसार आयोगाचे कामकाज चालते. आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असून निर्णय प्रक्रियेदरम्यान लेखी नोंदी, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना तसेच अंतर्गत तपासणीची व्यवस्था असते. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता, कायदेशीर नियमांचे पालन आणि प्रशासकीय शिस्त कायम राहावी, यासाठी ही पद्धत अवलंबली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आयोगाकडून जारी करण्यात येणारे सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश हे कायदेशीर मान्यता असलेले असून निश्चित वैधानिक प्रक्रियेनुसारच ते जारी केले जातात. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळासंदर्भातील 2023 च्या कायद्यानुसारही आयोगाची निर्णय प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयुक्तांकडून एखाद्या निर्णयाच्या मसुद्याच्या टप्प्यावर प्रश्न उपस्थित करणे, सूचना देणे किंवा काही मुद्द्यांवर निरीक्षणे नोंदवणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचाच भाग असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. या सूचना प्रामुख्याने मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने केल्या जातात. कोणत्याही संस्थेत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी वेगवेगळी मते आणि निरीक्षणे समोर येणे ही स्वाभाविक बाब आहे. केवळ तीन निवडणूक आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सूचना देण्याचा अधिकार असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना 500 कोटींची नोटीस, वकिलांकडून अखेर उत्तर
गेल्या दहा महिन्यांतील काही विशिष्ट अंतर्गत नोंदी किंवा निरीक्षणांकडे स्वतंत्रपणे पाहून निष्कर्ष काढल्यास संपूर्ण चित्र समोर येणार नाही, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे. याच कालावधीत आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर निर्णय घेतले, विविध निर्देश जारी केले आणि जवळपास 40 नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. देशभरातील मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण तसेच SIR सारख्या निवडणूक सुधारणांशी संबंधित प्रक्रियांचाही यात समावेश आहे. हे सर्व निर्णय गेल्या वर्षभरात पूर्ण आयोगाने एकमताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
याच काळात बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील महत्त्वाच्या निवडणुका तसेच निवडणुकीशी संबंधित विविध प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यात आल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय आणि कार्यान्वयन यंत्रणा काम करत होती. त्यासाठी आयोगाच्या स्तरावर अनेक मंजुरी, आदेश आणि सूचना देण्यात आल्या होत्या.
निवडणूक आयोगाने आपल्या डिजिटल यंत्रणेच्या सुरक्षेबाबतही भूमिका स्पष्ट केली आहे. ECINet सारखे आयोगाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म कठोर डेटा सुरक्षा नियमांनुसार कार्यरत असून अनधिकृत छेडछाड किंवा फेरफार रोखण्यासाठी आवश्यक सायबर सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. आयटी सुरक्षा तपासणी आणि ऑडिट ही राष्ट्रीय स्तरावरील डेटाबेससाठी वापरण्यात येणारी नियमित सायबर सुरक्षा प्रक्रिया असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. मतदार नोंदणी तसेच कायद्यानुसार मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया ही मतदार नोंदणी अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांसारख्या वैधानिक अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या चौकटीत केली जाते.
गणेश विसर्जनासाठी अहिल्यानगर पोलीस सज्ज, 504 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, शहरावर सीसीटीव्हीची नजर
आयोगातील वेगवेगळी मते किंवा निरीक्षणे ही अंतिम निर्णयापूर्वीच्या चर्चेचा आणि विचारविनिमयाचा सामान्य भाग असल्याचे निवडणूक आयोगाने अधोरेखित केले आहे. अंतर्गत स्तरावर सूचना किंवा प्रश्न उपस्थित झाले असले तरी गेल्या वर्षभरातील आयोगाचे अंतिम निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याबरोबरच आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडण्यासाठी आणि लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी निवडणूक आयोग कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.