चेन्नई : प्रख्यात कृषी शास्त्रज्ञ, भारताच्या हरितक्रांतीचे प्रणेते आणि माजी राज्यसभा खासदार डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांचं निधन झालं. आज (28 सप्टेंबर) वयाच्या 98 व्या वर्षी चेन्नईमध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. तांदळाच्या वाढीव उत्पादन देणाऱ्या जाती शोधण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी त्यांनी अमाप कष्ट घेतले. त्यांना देशातील हरित क्रांतीचे जनकही म्हटले जाते. परदेशी धान्यांसह देशी वाणांचे संकरन करून त्यांनी नवीन वाण निर्माण केले, ज्यामुळे कमी वेळेत चांगली उत्पादकता मिळते. (Eminent agricultural scientist, pioneer of India’s Green Revolution and former Rajya Sabha MP Dr. M. S. Swaminathan passed away)
डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांचा जन्म 7 ऑगस्ट 1925 रोजी तामिळनाडूतील कुंभकोणम, येथे झाला. त्यांचे वडील एमके सांबशिवन हे सर्जन होते. त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण कुंभकोणममध्येच झाले. त्यांच्या वडिलांचा स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा प्रभाव हे त्यांना शेतीत रस असण्याचे प्रमुख कारण होते. या दोघांमुळेच त्यांनी कृषी क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेतले.
कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांनी ‘हरितक्रांती’ यशस्वी करण्यासाठी दोन केंद्रीय कृषी मंत्री सी. सुब्रमण्यम (1964-67) आणि जगजीवन राम (1967-70 आणि 1974-77) यांच्यासोबत जवळून काम केले. याकाळात रासायनिक-जैविक तंत्रज्ञानाद्वारे गहू आणि तांदळाची उत्पादकता वाढवली गेली. हरित क्रांतीमुळे भारताला धान्य क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या मार्गावर वाटचाल करता आली. हरित क्रांतीमुळे भारताचे चित्र बदलले.
स्वामिनाथन यांनी हरितक्रांतीसोबतच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. 2004 मध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि धान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्राने स्वामीनाथन यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती स्वामिनाथन आयोग म्हणून ओळखली जाते.
समितीने 2006 मध्ये सादर केलेल्या अंतिम अहवालात अनेक शिफारशी केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची वेळोवेळी चर्चा होते, मात्र आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी करता आलेली नाही. आयोगाच्या शिफारशींपैकी एक म्हणजे जमिनीचे न्याय्य वाटप. या अंतर्गत भूमिहीन शेतकरी कुटुंबांना अतिरिक्त जमिनीचे वाटप करणे हाही एक मुख्य उद्देश आहे.
आयोगाच्या शिफारशींमध्ये राज्यस्तरीय शेतकरी आयोग स्थापन करणे, आरोग्य सुविधा वाढवणे आणि आर्थिक आणि विम्याची स्थिती मजबूत करण्याबाबतही चर्चा होती. शिफारशीनुसार, किमान आधारभूत किंमत (MSP) सरासरी खर्चापेक्षा 50 टक्के जास्त देण्याबाबतही शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे लहान शेतकऱ्यांना पिकाचा योग्य मोबदला मिळू शकेल. शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती केवळ काही पिकांपुरत्या मर्यादित नसाव्यात. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे कमी दरात मिळावे.
महिला शेतकर्‍यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड बनवणे आणि शेतकर्‍यांसाठी कृषी जोखीम निधी तयार करणे, जेणेकरून त्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत मिळू शकेल अशी आयोगाची प्रमुख शिफारस होती. दुष्काळ आणि पुरामुळे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना विशेष आर्थिक मदत केली जात नाही आणि बियाणे इत्यादींमध्ये पैसे गुंतवलेल्या शेतकर्‍याला कर्जाच्या ओझ्याने आत्महत्येसारखे पाऊल उचलावे लागते. यासाठी त्यांनी ही शिफारस केली होती.
गावोगावी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ग्राम ज्ञान केंद्र किंवा ज्ञान चौपाल उभारण्याचीही शिफारस त्यांनी केली होती. याद्वारे शेतकरी पारंपारिक आणि तांत्रिक ज्ञानाची देवाणघेवाण करू शकतील. एकमेकांना मदतही करता येईल. त्यामुळे पारंपरिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आधुनिकतेची प्रेरणा मिळेल. माती परीक्षण आणि संवर्धन हे देखील शिफारशींमध्ये आहेत. त्यासाठी मातीच्या पोषणासंबंधीच्या त्रुटी दूर कराव्यात. माती परीक्षण प्रयोगशाळांचे मोठे जाळे निर्माण करावे लागेल आणि रस्त्यांद्वारे जोडणीसाठी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले होते.
स्वामिनाथन यांचा 1971 मध्ये रामन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला होता. शिवाय त्यांच्या आयुष्यात तीन पद्म पुरस्कारांव्यतिरिक्त अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. 1987 मध्ये त्यांना पहिल्या जागतिक अन्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. टाईम मासिकाने 1999 मध्ये 20 व्या शतकातील आशियातील 20 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वांची यादी तयार केली तेव्हा 3 भारतीय चेहऱ्यांमध्ये एमएस स्वामीनाथन यांचे नाव देखील समाविष्ट होते.
