केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित 8 व्या वेतन आयोगाकडे (8th Commission) देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले असून, वेतनवाढ, पेन्शन, भत्ते आणि सेवा-संबंधित अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मते, नवीन वेतन आयोगाने केवळ वेतनवाढीपुरते मर्यादित न राहता कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करणे आवश्यक आहे.
कर्मचारी नेत्यांनी सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना (OPS), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) या तीनही योजनांबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी स्पष्ट आणि समान धोरणात्मक भूमिका सरकारने घ्यावी. पेन्शनधारकांनाही महागाई आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाचा विचार करून दिलासा मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
याशिवाय किमान मूलभूत वेतन वाढविणे, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास व इतर भत्त्यांचे पुनर्निर्धारण, तसेच MACP अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतनवाढीतील विसंगती दूर करण्याची गरजही कर्मचारी संघटनांनी मांडली आहे. विविध विभागांतील वेतनातील असमानता दूर करून समान कामासाठी समान वेतनाचे तत्त्व प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली.
रेल्वेसह विविध केंद्रीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीविषयक लाभ अधिक सक्षम करण्यावर भर देत ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ अधिक परिणामकारक करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन वास्तववादी वेतनरचना निश्चित करावी, असेही कर्मचारी नेत्यांचे मत आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी आपापल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची आहे. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. आता अनेक संघटनांनी तो २.८६ ते ३.८ दरम्यान ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच महागाई भत्ता , घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत.
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने बेसिक सॅलरीसाठी ४ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव आयोगासमोर मांडला आहे. हा प्रस्ताव जर मान्य केला तर सध्या १८,००० असलेली बेसिक सॅलरी वाढून ७२,००० पर्यंत जाऊ शकते. पण हा फक्त कर्मचारी संघटनेचा प्रस्ताव आहे. आयोगाने किंवा केंद्र सरकारने त्याला अजून मंजुरी दिलेली नाही. बैठकांमध्ये कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही केलेली आहे. नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुन्या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी अनेक संघटनांची भूमिका आहे.
आयोगाच्या अनेक बैठका
आठव्या वेतन आयोग विविध राज्यांमध्ये जाऊन कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि संघटनांशी चर्चा करत आहे. दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, लडाख आणि नुकतीच भुवनेश्वर येथे बैठक पार पडली. त्यानंतर कोलकाताला आयोगाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सध्या आयोगाकडे आलेल्या सर्व सूचना आणि प्रस्तवांचा अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल. या अहवालाचा विचार करूनच केंद्र सरकार वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे ७२ हजार बेसिक सॅलरीबद्दल सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, तो फक्त एक प्रस्ताव आहे, हे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.