Former President Pratibha Patil’s letter to the Prime Minister : माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून नारी शक्ती वंदन अधिनियम या ऐतिहासिक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनपूर्वक कौतुक केले. 11 एप्रिल 2026 रोजी पुण्यातून पाठवण्यात आलेल्या या पत्रात त्यांनी या घटनादुरुस्तीला भारताच्या लोकशाही इतिहासातील एक महत्वपूर्ण टप्पा असे संबोधलं आहे. पत्रात प्रतिभा पाटील यांनी नमूद केले आहे की, महिलांना विधानमंडळामध्ये अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा हा निर्णय देशाच्या लोकशाही चौकातील अधिक मजबूत करणारा ठरेल. त्यांच्या मते, महिलांचा वाढता सहभाग केवळ संख्यात्मक बदल नसून, तो धोरणनिर्मितीत विविध दृष्टिकोन, संवेदनशीलता आणि समतोल आणणारा ठरेल.
त्यामुळे शासन अधिक समावेशक आणि लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून आपल्या अनुभवांचा उल्लेख करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, महिलांचे खरे सक्षमीकरण हे केवळ घोषणांमधून नव्हे तर त्यांना निर्णय प्रक्रियेत समान संधी देऊन साध्य होऊ शकते. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा केवळ कायदेशीर बदल नसून, तो देशाच्या सामूहिक इच्छाशक्तीचा आणि लिंगसामतेच्या दिशेने टाकलेलं ठोस पाऊल आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
याशिवाय, संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांची वाढलेली उपस्थिती विधिमंडळातील चर्चांना अधिक व्यापक आणि परिणामकारक बनवेल, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे. महिलांच्या अनुभवांमुळे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक मानवी आणि समतोल होईल, ज्याचा थेट परिणाम धोरणांच्या गुणवत्तेवर दिसून येईल. ग्रामीण आणि वंचित घटकांतील महिलांसाठी हा निर्णय विशेषतः प्रेरणादायी ठरेल, असे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, या कायद्यामुळे अशा महिलांना नेतृत्वाच्या संधी मिळतील आणि त्या राष्ट्रनिर्मितीत अधिक सक्रियपणे सहभागी होतील.
भारताने विविध क्षेत्रांत महिलांचे योगदान सातत्याने अनुभवले आहे, आणि आता या योगदानाला संख्यात्मक मान्यता मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या ऐतिहासिक उपक्रमाला प्रत्यक्षात आणण्यासाटःई अनेक वर्षे प्रयत्न करणाऱ्या सर्व नेते, धोरणकर्ते आणि संबंधित घटकांचे त्यांनी अभिनंदन केले. हा कायदा देशातील ऐतिहासिक विषमता कमी करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल ठरेल आणि अधिक न्याय्य, समतोल व सशक्त समाज निर्माण करण्यास हातभार लावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेवटी, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या असून, भारताच्या प्रगत, समावेशक आणि न्याय्य भविष्यच्या उभारणीत या कायद्याची महत्वपूर्ण भूमिका राहील, असे देखील त्यांनी नमूद केले.