भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव (India) यांनी देशात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांवर कठोर शब्दात भाष्य केलं आहे. मोफत योजना तुम्हाला निवडणुका जिंकून देऊ शकतील, पण त्यातून देश उभा राहू शकणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
मोफत योजना देण्यामागे राजकीय वर्गाने जणू काही सर्व आर्थिक गणिते सामूहिकपणे बाजूला ठेवली आहेत. या घोषणा बहुतांश वेळा कर्ज काढून पूर्ण केल्या जातात. आजच्या उपभोगाचा भार उद्याच्या करदात्यांवर ढकलणे, हे या धोरणाचे गंभीर परिणाम आहेत असंही ते म्हणालेत. सरकारे कर्ज घेऊन मोफत योजनांवर खर्च करत असल्याने शिक्षण, आरोग्य आणि भौतिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणूक खुंटत चालली आहे.
… तर गरिबी दूर होणार नाही, मोफत योजनांवरून नारायण मूर्तींचा हल्लाबोल
पुढे हेच क्षेत्र दीर्घकाळात नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करतात, असंही ते म्हणाले. तसंच, प्रत्येक मोफत योजना ही राजकीय अपयशाची स्वीकृती आहे. याचा अर्थ नेता नागरिकांना सांगतोय की, मी तुम्हाला सन्मानजनक उपजीविका आणि नियमित उत्पन्न देऊ शकत नाही. त्यामुळे, सध्या हे घ्या आणि काम चालवा., अशी टीका सुब्बाराव यांनी केली.
आचारसंहितेची मागणी या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून, सुब्बाराव यांनी केंद्र सरकारला मोफत योजनांसंदर्भात ‘राष्ट्रीय आचारसंहिता’ तयार करण्याची मागणी केली आहे. या आचारसंहितेत मोफत योजनांवर किती खर्च करावा आणि त्याचा पैसा कुठून येणार, हे राजकीय पक्षांनी स्पष्ट करणं बंधनकारक करावं, असं त्यांचं मत आहे.