Extreme Poverty in India Fall : भारत जगात वेगाने प्रगती करणारा देश म्हणून ओळखला जात आहे. नुकताच भारताने मोठा पराक्रम करत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला आहे. विकसित देश जपानही मागे पडला आहे. या आनंदात आणखी एक गुडन्यूज भारताला मिळाली आहे. जागतिक बँकेने एक अहवाल जारी केला आहे. यात म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील (PM Narendra Modi) सरकारने गरीबीविरुद्धच्या लढ्यात मोठं यश मिळवलं आहे. मागील 11 वर्षांच्या काळात भारतात गरीब लोकांच्या संख्येत 27.1 टक्क्यांनी घट झाली असून आता ही संख्या फक्त 5.3 टक्के इतकीच राहिली आहे.
बहुतांश भारतीय गरिबीतून बाहेर
रिपोर्टनुसार, भारतात अत्याधिक गरिबी 2022-23 मध्ये कपात होऊन 5.3 टक्के इतकीच राहिली आहे. मागील एक दशकाच्या काळात गरिबीत आयुष्य कंठणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वेगाने घट झाली आहे. बँकेने दारिद्र्यरेषेच्या निकषात सुधारणा करत आता ही मर्यादा 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन अशी केली आहे. सन 2017 ते 2021 या काळात महागाई दराचा विचार करता 3 अमेरिकी डॉलरची सुधारीत दारिद्र्यरेषा 202 1 च्या किंमतीत व्यक्त केलेल्या 2.15 डॉलर्सच्या मर्यादेपक्षा 15 टक्के जास्त आहे. त्यामुळे 2022-23 मध्ये गरिबीचा दर 5.3 टक्क्यांवर आला आहे.
ग्रामीण भागात अत्याधिक गरीबी दर 18.4 टक्क्यांवरुन कमी होत 2.8 टक्के तर शहरी भागात 10.7 टक्क्यांवरुन कमी होत 1.1 टक्के राहिला आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीबीतील अंतर कमी होऊन आता फक्त 1.7 टक्के राहिलं आहे.
अयोध्येचं राम मंदिर 45 किलो सोन्याने चमकतंय! किती खर्च आला? घ्या जाणून
26.5 कोटी लोक गरीबीतून बाहेर
जागतिक बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर लक्षात येते की 2011-12 मध्ये दारिद्र्यरेषेच्या खाली असणाऱ्या भारतीयांची संख्या 34 कोटी होती. यात हळूहळू सुधारणा होत 2022-23 मध्ये 7.5 कोटी इतकी राहिली आहे. या हिशोबाने आकडेमोड केली तर देशात 26.5 कोटी लोक अत्याधिक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत. मोदी सरकारसाठी ही मोठी बाब आहे. भारतात 2024 मध्ये 54,695,832 लोक दररोज 3 अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न मिळवत होते. यानुसार पाहिलं तर 3 अमेरिकी डॉलर प्रति दिवसावर (2021 पीपीपी लोकसंख्या टक्केवारी) गरीबी दर 5.44 टक्के इतका आहे.
मोदी सरकारच्या योजना गेमचेंजर
भारतातील गरीबी कमी होण्यात मोदी सरकारच्या काही योजना गेमचेंजर ठरल्याचं जागतिक बँकेनेही मान्य केलं आहे. 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य योजना तसेच अनुदानित खाद्य हस्तांतरण योजना यांमुळे गरीबी कमी होण्यात मोठी मदत झाली असे जागतिक बँकेने अहवालात म्हटलं आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीबीतील अंतर वेगाने कमी झाले. मागील दहा वर्षांच्या काळात भारताने गरीबी कमी करण्यात मोठं यश मिळवल्याचं जागतिक बँकेने अहवालात स्पष्ट केले आहे.