नवी दिल्ली : किमान वेतन कायद्याच्या (Minimum wage) जागी केंद्र सरकार 2025 पर्यंत भारतात रहाणीमान वेतन (living wage) संकल्पना लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या संकल्पनेचे मुल्यमापन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एक आराखडा तयार केला जाणार असून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडून तांत्रिक सहाय्य मागितले आहे. (Government aims to replace the minimum wage with living wage by 2025)
राहणीमान वेतन किमान वेतनापेक्षा जास्त असेल. त्यामुळे सर्व कामगारांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा पैसा मिळेल. घर, अन्न, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि कपडे या गरजा नीट पूर्ण होऊ शकतील, असा दावा करण्यात येत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनेही ‘लिव्हिंग वेज’ला मान्यता दिली होती. भारत 1922 पासूनया संघटनेचा संस्थापक सदस्य आणि नियामक मंडळाचा स्थायी सदस्य आहे.
वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांने इकोनॉमिक टाईम्ससोबत बोलताना “आपण एका वर्षभरात किमान वेतन या जुन्या संकल्पनेच्या पलिकडे जाऊ शकतो” असा दावा केला आहे.
भारतात सध्या 50 कोटींहून अधिक कामगार आहेत. त्यापैकी 90 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यातील अनेकांना 176 रुपये किंवा त्याहून अधिक दैनिक किमान वेतन (मजुरी) मिळते.
रोजचे किमान वेतन ते ज्या राज्यात काम करतात त्यावर अवलंबून असते. पण ही राष्ट्रीय वेतन पातळी असून राज्यांवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे काही राज्ये त्याहूनही कमी वेतन देतात. या राष्ट्रीय वेतन पातळीमध्येही 2017 पासून सुधारणा झालेली नाही.
वेतन संहिता, 2019 मध्ये पारित झाली आहे. परंतु अद्याप लागू झालेली नाही. यामध्ये, एक वेतन पातळी प्रस्तावित केली आहे. या संहितेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सर्व देशभरात एकच किमान वेतन पातळी निश्चित होईल. हे किमान वेतन देणे सर्व राज्यांवर बंधनकारक असेल.
मात्र सरकार आता 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे किमान वेतना संकल्पनेच्या जागी राहणीमान वेतन ही संकल्पना आणून भारतातील लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळू शकेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
