Donald Trump Temporarily Suspended Tariff : अमेरिकेचे (America) माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (Donald Trump) भारतासह काही प्रमुख देशांवर 25 टक्के टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली. त्यांनी जागतिक व्यापार वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. मूळ नियोजनानुसार हे शुल्क 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार होतं. मात्र, आता अमेरिका सरकारने हा निर्णय एका (Tariff) आठवड्याने, म्हणजेच 7 ऑगस्टपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टॅरिफमध्ये भारतासोबत बांगलादेश, ब्राझील यांसारख्या देशांचाही समावेश आहे.
व्यापारात अडथळे
या निर्णयाची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, भारतासह काही देशांनी (India US Trade) व्यापारात अडथळे निर्माण केले असून, अमेरिकन उत्पादनांना योग्य प्रवेश न मिळाल्यामुळे हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. विशेषतः कृषी, दुग्धजन्य आणि संरक्षण उत्पादनांच्या बाबतीत भारताचा झुकाव अमेरिकेच्या विरोधात असल्याचे ट्रम्प यांचे मत आहे. अमेरिका भारताकडून रशियाशी वाढते व्यापारी संबंधही चिंतेचा विषय मानत आहे. विशेषतः तेल आणि संरक्षण क्षेत्रात भारत-रशिया यांच्यातील व्यवहारांमुळे वॉशिंग्टन नाराज आहे. ट्रम्प प्रशासनाने याच मुद्द्यावरून भारताला अप्रत्यक्षदृष्ट्या दंडात्मक स्वरूपाचं शुल्क लावल्याचं मानलं जातं.
‘रमी’रावांची उचलबांगडी! कोकाटेंना क्रीडा मंत्रालय दिलं, रोहित पवारांनी टोचले फडणवीस सरकारचे कान
अधिकृत विरोध नोंदवण्यात…
मात्र, याच पार्श्वभूमीवर भारतातील प्रमुख तेल कंपन्यांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे, ज्यामुळे अमेरिका-भारत संबंध सौम्य राहावेत असा प्रयत्न होताना दिसतो. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर भारत सरकारकडून सध्या अधिकृत विरोध नोंदवण्यात आलेला नाही. तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, राष्ट्रीय हित सर्वोच्च आहे. भारत योग्य ते सर्व निर्णय घेईल. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले होते की, सध्या 10 ते 15 टक्के करांवर चर्चा सुरू आहे, मात्र 25 टक्क्यांच्या आकड्यावर कोणतीही अधिकृत चर्चा झाली नाही.
अंबानी ईडीच्या रडारवर! समन्स बजावले, 5 ऑगस्टला चौकशी होणार
अमेरिका काय मागत आहे?
अमेरिका भारताकडून आपली कृषी आणि दुग्धजन्य बाजारपेठ खुली करण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहे. विशेषतः मांसाहारी प्राण्यांच्या दुधाचे उत्पादन, आणि अनुवंशिकदृष्ट्या सुधारित (GM) पिकांना भारतात परवानगी देणे, हे मुद्दे अमेरिकेच्या अजेंड्यावर आहेत. याशिवाय काही वस्तूंवरील शुल्क पूर्णतः काढून टाकावं, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे. भारताने स्पष्ट केलं आहे की, देशात दूध केवळ आर्थिकच नव्हे तर धार्मिक व सांस्कृतिकदृष्ट्याही पवित्र मानलं जातं. त्यामुळे मांसाहारी प्राण्यांपासून मिळणारं दूध भारतीय बाजारपेठेत स्वीकार्य नाही. शिवाय, भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण, अन्न सुरक्षा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता हे भारताचे प्रमुख धोरणात्मक मुद्दे आहेत.
