Waqf Amendment Act 2025: वक्फ दुरूस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी (21 मे) सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने (Central Govt) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आपली बाजू मांडली. वक्फ हा धर्मादाय प्रकार असून इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी सांगितलं. तसेच मंदिरेही केवळ धार्मिक असली तरी, तरी त्यांच प्रशासन मुस्लिम व्यक्तीकडे असू शकते, कारण ती वक्फसारखी नाहीत, असंही ते म्हणाले.
मराठवाड्यात अवकाळीचा धुमाकूळ; वीज कोसळून आतापर्यंत २७ नागरिकांचा मृत्यू, तर…
The Central government on May 21 told the Supreme Court that though waqf is an Islamic concept, it is not an essential part of Islam and waqf boards discharge secular functions. Hence, inclusion of non-Muslims in waqf boards is permissible.
The government also sought to… pic.twitter.com/9VzeY5B533
— Bar and Bench (@barandbench) May 21, 2025
मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि राजीव धवन यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राचे बाजू कोर्टात मांडली. यावेळी तुषार मेहता म्हणाले, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे. पण ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. इस्लाममध्ये वक्फचा अर्थ फक्त दान असा होतो. यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांवरून असे दिसून येते की, दान हा प्रत्येक धर्माचा भाग आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मासह शिखांमध्येही दान करण्याची व्यवस्था आहे.
अबब! जग एका दिवसाला पितं ‘इतके’कप चहा; जाणून घ्या चकित करणारा आकडा
पुढं ते म्हणाले, केंद्र सरकारला वादग्रस्त ‘वक्फ-बाय-युजर’ तत्त्वानुसार वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता पुन्हा मिळवण्याचा केंद्र सरकारला कायदेशीर अधिकार आहे.
नवीन कायद्यात ‘वक्फ-बाय-युजर’ ही तरतूद रद्द करण्यात आलीये. सरकारी जमिनीवर हक्क सांगण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार जर ती मालमत्ता सरकारची असेल आणि ती वक्फ घोषित केली गेली तर सरकार ती परत घेऊ शकते, असे मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सांगितले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की, वक्फ कायद्यातील नवीन सुधारणांमुळे अशा समस्या सोडवण्यात आल्या, ज्या ब्रिटिश आणि त्यानंतरच्या भारतीय सरकारांना सोडवता आल्या नव्हत्या.
आम्ही १९२३ पासून अस्तित्वात असलेल्या धोक्याचे उच्चाटन करत होतो. कायद्यात सुधारणा करताना सर्वांचे म्हणणे ऐकले गेले. काही याचिकाकर्ते संपूर्ण मुस्लिम समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करू शकत नाहीत, असं सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
