जोपर्यंत मजबूत केस नसते, तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही; वक्फ कायद्यावर सरन्यायाधीश गवई यांचं स्पष्ट विधान

BR Gavai Supreme Court statement on Waqf Amendment Act : वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. या संदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (BR Gavai) आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर(Waqf Amendment Act) सुनावणी झाली.

भारताचे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने (Waqf Act) सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. जोपर्यंत मजबूत केस तयार होत नाही, तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत. यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा कायदा वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

उद्धव ठाकरेंना दिल्लीतून फोन, मंत्र्यांशी खलबतं; प्रतिनिधीमंडळात खासदाराची एन्ट्री, वाचा काय घडलं?

दरम्यान सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, हा विषय घटनात्मकतेचा आहे. जोपर्यंत तुम्ही खूप मजबूत युक्तिवाद करत नाही, तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही. सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, औरंगाबादमधील वक्फ मालमत्तेबाबत अनेक वाद आहेत.

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते तीन मुद्द्यांवर अंतरिम निर्देश देण्यासाठी युक्तिवाद ऐकतील. यामध्ये वक्फ, वापरकर्त्याद्वारे वक्फ किंवा दस्तावेजाद्वारे वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता डीनोटिफाई करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार समाविष्ट आहे. 1995 च्या वक्फ कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या कोणत्याही याचिकेवर विचार करणार नसल्याचे खंडपीठाने आज स्पष्ट केलंय.

भाजप सरकारचा मोठा निर्णय, मदरशांमध्ये Operation Sindoor शिकवले जाणार

वक्फ प्रकरणात वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इतरांनी वक्फ कायद्याला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या भागात सुनावणी घेता येत नाही. केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सुनावणी तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवण्याची विनंती केली, ज्यावर अंतरिम आदेश देण्यासाठी चिन्हांकित केले आहे.

सिंघवी म्हणाले की कृपया जेपीसी अहवाल पाहा. 28 पैकी 5 राज्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. 9.3 टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण झाले. मग तुम्ही म्हणता की, नोंदणीकृत वक्फ नव्हता. ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी म्हटलंय की, नोंदणी न करण्याशिवाय मुत्तवल्लीसाठी दुसरा कोणताही परिणाम नाही.

संबंधित बातम्या