Supreme Court : सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या घरी राहत असलेल्या सरकारी सेवेतील त्यांच्या मुलांना घरभाडे भत्त्यासाठी (HRA) दावा करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने (Supreme Court) दिला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्याच्या विरोधातील वसूली नोटीस कायम ठेवली. जम्मू आणि काश्मीर सिव्हिल सेवा १९९२ अंतर्गत सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सेवानिवृत्त वडिलांकडून एचआरएसाठी दावा केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे याचिकाकर्त्याला ३ लाख ९६ हजार ८१४ रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस धाडणे योग्यच होते असे न्यायालयाने मान्य केले.
मोठी बातमी : बँक कर्मचाऱ्यांना ‘सुप्रीम’ झटका; झिरो अथवा लो इंटरेस्ट लोनवर द्यावा लागणार टॅक्स
याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी असल्याने त्याचे वडिल जे एक सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांना मिळालेलं घरभाडे मुक्त घरात राहत असेल तर त्याला एचआरएचा दावा करता येणार नव्हता असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते जम्मू काश्मीर पोलीस दलातील चौथ्या तुकडीत इन्स्पेक्टर पदावर होते. ३० एप्रिल २०१४ रोजी ते सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले होते.
यानंतर त्यांना त्यांच्या नावावर बाकी असलेल्या घरभाडे भत्त्याच्या वसुली संदर्भात नोटीस मिळाली होती. ही नोटीस एका तक्रारीनंतर जारी करण्यात आली होती. याचिकाकर्ता सरकारी घरात राहत होता याबरोबरच एचआरए देखील घेत होता त्यामुळे त्याच्याकडून घरभाडे भत्त्याच्या नावाखाली काढण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
बॅलेट पेपर इतिहासजमा! सुधारणांची गरज पण निवडणुका ‘ईव्हीएम’वरच होणार; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
पात्र नसतानाही एचआरएच्या रुपात काढण्यात आलेली रक्कम जमा करावी असे या नोटीसमध्ये म्हटले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला संबंधित घर आपल्या ताब्यात नव्हते हे न्यायालयात सिद्ध करता आलं नाही. यानंतर वसूली नोटीस जारी करण्यात आली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदवर वसुलीची नोटीस योग्यच असल्याचे म्हटले आहे.
