Internship Scheme : लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. त्यामुळे भाजपच्या (BJP) 63 जागा घटल्या आणि पक्ष एकहाती सत्तेपासून दूर राहिला. याचा परिणाम मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात (Internship Scheme) दिसून आला. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी रोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने इंटर्नशिप योजना (Internship Scheme) जाहीर केलीये. दरम्यान, ही योजना नक्की आहे तरी काय? या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोण पात्र असेल? या योजनेअंतर्गत इंटर्नशीप करणाऱ्या तरुणांना किती वेतन मिळणार? याच विषयी जाणून घेऊ.
एका ढ विद्यार्थ्याने अर्थसंकल्पावर ज्ञान पाजळणे हास्यास्पद; नितेश राणेंचा राऊतांना टोला
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी इंटर्नशिप योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेमुळे तरुणांना बड्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची, शिकण्याची संधी मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
इंटर्नशिप योजना काय आहे?
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी जाहीर केल्यानुसार, इंटर्नशिप योजनेंतर्गत एक कोटी तरुणांना देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी दिली जाणार आहे. 12 महिन्यांपर्यंत तरुण या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशीप करू शकतात. या योजनेंतर्गत इंटर्नला 12 महिन्यांसाठी पाच हजार रुपये मासिक भत्ताही मिळणार आहे. एवढचं नाही तर रोजगाराबरोबरच सरकार इंन्सेंटिव्हही देणार आहे. इंटर्नशिप कालावधी पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना इन्सेंटिव्हच्या स्वरूपात सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. 5 वर्षात या योजनेचा फायदा 1 कोटी तरुणांना होणार आहे.
बिग बीं आणि जया यांच्या लग्नाबद्दल धक्कादायक करणारा खुलासा; थेट म्हणाले, ‘माझं कुटुंब उद्ध्वस्त…’
21 ते 24 वयोगटातील तरुण या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च या संस्थामधून मधून शिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार इंटर्नशिपसाठी पात्र नसणार आहेत.
अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या प्रस्तावात सांगितलं की, तरुणांना प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिपच्या खर्चापैकी 10 टक्के खर्च कंपन्यांना उचलावा लागेल. इंटर्नशिपच्या संधी देणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि कौशल्य विकास सत्रे घ्यावी लागणार आहे. तसेच इंटर्नशीप करतांना तरुणांना किमान अर्ध्या कालावधीलत ऑफीसची कामे द्यावीत, अशा अटी कंपन्यांना घातल्या आहेत.
दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांना ऑनलाईन पोर्टलद्वारे अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र, याचे तपशील अद्याप सरकारने जाहीर केले नाहीत. मात्र, या योजनेमुळे बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.