नवी दिल्ली : दिल्लीतील रेस कोर्स परिसरातील ऐतिहासिक जयपूर पोलो ग्राउंडचा (Jaipur Polo Ground) ताबा केंद्र सरकारने अधिकृतपणे घेतला आहे. न्यायालयाने इंडियन पोलो असोसिएशनच्या (Indian Polo Association) ) आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसर अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात दिल्ली जिमखाना क्लबची जागाही सरकारने ताब्यात घेतली आहे. त्यानंतर जयपूर पोलो ग्राउंडचा ताबा घेतला आहे. सार्वजनिक कारणासाठी या जागा केंद्राने ताब्यात घेतल्या आहेत.
सुमारे 15.20 एकर क्षेत्रफळ असलेल्या या जमिनीवर केंद्र सरकारने ताबा घेतल्यानंतर प्रवेशद्वारावर नोटीस लावण्यात आली. त्यामध्ये, “ही जमीन भारत सरकारच्या लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसची मालमत्ता आहे. या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत अतिक्रमण, बांधकाम किंवा अन्य बेकायदेशीर कृत्य केल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आलंय.
जयपूर पोलो ग्राउंडला ऐतिहासिक वारसा
1930 मध्ये जयपूरचे महाराजा सवाई मानसिंग द्वितीय यांनी ही जागा दिल्ली पोलो क्लबला भेट म्हणून दिली होती. त्यानंतर हे मैदान भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि जुन्या पोलो मैदानांपैकी एक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. अनेक दशकांपासून येथे देशातील प्रमुख पोलो स्पर्धा होतात. भारतीय संस्थानिकांच्या क्रीडा परंपरेचे हे महत्त्वाचे प्रतीक मानले जात होते. या मैदानावर अनेक ऐतिहासिक आणि राजेशाही व्यक्तींनी पोलो खेळला आहे. ब्रिटनचे विद्यमान राजा चार्ल्स यांनी युवराज असताना 1975 मध्ये याच मैदानावर पोलोचा आनंद घेतला होता. भारतीय क्रिकेट इतिहासातील दिग्गज नाव मन्सूर अली खान पतौडी यांच्या कुटुंबाशीही या मैदानाचा भावनिक संबंध आहे. 5 जानेवारी 1952 रोजी त्यांचे वडील नवाब इफ्तिकार अली खान पतौडी यांचा याच मैदानावर पोलो खेळताना घोड्यावरून पडून मृत्यू झाला होता. विशेष म्हणजे त्या दिवशी मन्सूर अली खान पतौडी यांचा वाढदिवस होता आणि हा अपघात त्यांच्या डोळ्यांसमोर घडला होता.स्वातंत्र्यानंतर या जमिनीची मालकी भारत सरकारकडे आली. मात्र या जागेचे व्यवस्थापन आणि वापर इंडियन पोलो असोसिएशनकडे राहिला. याच ठिकाणापासून पुढे मालकी हक्काचा वाद सुरू झाला.
इंडियन पोलो असोसिएशनची भूमिका
इंडियन पोलो असोसिएशनने सरकारची कारवाई मनमानी, बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप केलाय. संस्थेने आपले हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची भूमिका घेतली आहे. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, ही जमीन मूळतः जयपूर संस्थानाच्या मालकीची होती. 1951 मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (CPWD) या जागेसाठी 20 वर्षांचा भाडेपट्टा केला होता. त्यानंतर 1971 मध्ये भाडेपट्टा संपल्यानंतर तो वेळोवेळी वाढविण्यात आला. सन 1983 मध्ये इंडियन पोलो असोसिएशनला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाचा दर्जा मिळाल्यानंतर या मैदानाचा ताबा आणि व्यवस्थापन संस्थेकडे देण्यात आले. IPA चा दावा आहे की 30 नोव्हेंबर 1992 रोजीच्या पत्राद्वारे सरकारने भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा निर्णय पुन्हा अधोरेखित केला होता आणि 1 एप्रिल 1993 पासून पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत दरवर्षी भाडेपट्टा वाढविण्यात येईल, असेही नमूद केले होते.
याशिवाय, संस्थेने एप्रिल 2025 मध्ये मार्च 2030 पर्यंतच्या कालावधीसाठी 30,400 रुपये भूभाडे सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर भरल्याचे आणि ते सरकारने स्वीकारल्याचेही सांगितले आहे.
सार्वजनिक उद्देशासाठी जमीन ताब्यात
मात्र केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की 1993 नंतरचा कोणताही वैध भाडेपट्टा अस्तित्वात नाही आणि त्यामुळे IPA ही जमीन अनधिकृतपणे वापरत आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की जयपूर पोलो ग्राउंड, त्यालगतचा दिल्ली जिमखाना क्लब आणि दिल्ली रेस क्लब यांसह या परिसरातील अनेक महत्त्वाच्या जमिनी सार्वजनिक उद्देशांसाठी ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या परिसरातील इतर संस्थांवरही सरकारची कारवाई सुरू राहण्याची शक्यता आहे.