राज्यसभेत ‘वंदे मातरम्’ला कायदेशीर संरक्षण; अवमान केल्यास फौजदारी गुन्हा, तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद

राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताला प्रथमच स्पष्ट कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Legal protection for ‘Vande Mataram’ : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी एकीकडे लोकसभेत परीक्षा सुधारणा आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणलेल्या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली, तर दुसरीकडे राज्यसभेत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संदर्भातील महत्वाचे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध विधेयक 2026 या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताला प्रथमच स्पष्ट कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधेयकातील या दुरुस्तीमुळे वंदे मातरमचा जाणीवपूर्वक अपमान, अवमान, त्याच्या गायनात अडथळा निर्माण करणे किंवा गीताचा अनादर करणारी कोणतीही कृती करणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करता येणार असून दोषी आढळल्यास किमान तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडलेले ऐतिहासिक महत्त्व

वंदे मातरम ही गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचले असून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. ब्रिटिशांविरोधात आंदोलनांमध्ये आणि स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये हे गीत देशभक्तीचे प्रतीक म्हणून वापरले गेले. अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी या गीतातून प्रेरणा घेतली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय अस्मिता आणि स्वाभिमानाशी जोडल्या गेलेल्या या गीतांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सरकारने विधेयक मांडताना स्पष्ट केले.

फ्रान्समध्ये इन्फोसिसला मोठा दणका; कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांच्या नोंदीतील त्रुटींमुळे 2 कोटींचा दंड

कायद्यात नेमका काय बदल?

सध्या राष्ट्रोय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध कायदा अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रगीत जण गण मन यांना कायदेशीर संरक्षण आहे. या प्रतीकांचा अपमान किंवा अनादर केल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाईची तरतूद आहे. आता नव्या दुरुस्तीनंतर वंदे मातरमला देखील याच कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय गीताच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणाऱ्या कृतींवर देखील कायदेशीर कारवाई होणार आहे. विशेषतः सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा अधिकृत प्रसंगी वंदे मातरमच्या गायनात जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणे, त्याचा अवमान करणे किंवा अपमानास्पद वर्तन करणे याविरोधात कारवाईचा मार्ग खुला झाला आहे.

राज्यसभेत विरोधकांचा गदारोळ

या विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच राज्यसभेत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. दिल्लीतील नीट प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी कथितपणे केलेल्या बळाच्या वापराबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी मागणी विवर्धि पक्षांनी केली. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र सभापतींनी कामकाज सुरू ठेवत विधेयकावरील चर्चा पुढे नेली.

विरोधकांचा सभात्याग

सरकारकडून त्यांच्या मागणीवर समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. घोषणाबाजी करत विरोधी सदस्य सभागृहातून बाहेर पडले. त्यानंतर उर्वरित सदस्यांच्या उपस्थितीत विधेयकावर चर्चा पूर्ण करण्यात आली आणि बहुमताच्या आधारे ते मंजूर करण्यात आले.

…तर भविष्यात सरकारचे अवघड होईल; सीजीपीचे प्रमुख दिपके यांच्याकडून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

राजकीय वर्तुळात चर्चा

या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरूवात झाली आहे. समर्थकांच्या मते, वंदे मातरम हे राष्ट्रभावनेचे प्रतीक असल्याने त्याचा सन्मान राखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण आवश्यक होते. तर काही विरोधी पक्षांनी या विषयावर अधिक व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती, असे मत व्यक्त केले आहे.

कायदेशीर संरक्षणाची व्याप्ती वाढली

या निर्णयामुळे आता राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत जण गण मन आणि वंदे मातरम या तिन्ही राष्ट्रीय प्रतिकांना सामान पातळीवर कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. राष्ट्रीय सन्मानाशी संबंधित प्रतीकांचा अवमान रोखण्यासाठी सरकारने उचललेले हे महत्वाचे पाऊल मानले जात असून, त्याचा देशभरात व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या