government want to order the historic Delhi Gymkhana Club to vacate its premises : केंद्र सरकारने लुटियन्स दिल्लीतील ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लबला 5 जूनपर्यंत परिसर रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र यावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कारण आता सरकारच्या आदेशाविरूद्ध आता जिमखाना सदस्य, कर्मचारी हे दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. मात्र सरकारला हा क्लब का हवाय? जाणून घ्या सविस्तर…
नेमकं प्रकरण काय?
केंद्र सरकारने क्लबला 5 जूनपर्यंत जमीन आणि संपूर्ण कॅम्पस रिकामा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने 22 मे रोजी क्लबच्या सचिवांना पत्र पाठवून हा आदेश जारी केला आहे. ही जमीन दिल्लीतील 2, सफदरजंग रोड येथे असून, लोक कल्याण मार्गावरील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ आहे. ही जमीन सुमारे 27.3 एकर क्षेत्रफळ आहे.
ब्रेकिंग : अहिल्यानगरच्या पोलीस मुख्यालयात प्रशिक्षणावेळी हँड ग्रेनाईड फुटलं; 4 जण जखमी
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, ही जमीन मूळतः तत्कालीन “इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड” यांना सामाजिक आणि क्रीडा उपक्रमांसाठी क्लब चालवण्याच्या उद्देशाने भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. मात्र आता भारताच्या राष्ट्रपतींनी लीज डीडमधील अधिकारांचा वापर करत हा भाडेपट्टा रद्द करण्याचे आणि परिसर तात्काळ सरकारच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारला दिल्ली जिमखाना क्लब का हवाय?
केंद्र सरकारने लुटियन्स दिल्लीतील ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लबला परिसर रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामागे सरकारचे तीन मुख्य उद्देश आहेत. त्यामध्ये सर्वात मोठे कारण म्हणजे सुरक्षा लुटियन्स दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात असलेला विशाल दिल्ली जिमखाना क्लब हा लोक कल्याण मार्गावरील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ आहे. त्यामुळे हा परिसर सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. याशिवाय, येथे अनेक महत्त्वाच्या केंद्रीय सरकारी आणि संरक्षण संस्थाही आहेत.
केरळमध्ये यलो अलर्ट, महाराष्ट्रात मान्सूनची प्रतीक्षा; हवामान विभागाने सांगितली संभाव्य तारीख
दुसरं कारण म्हणजे सार्वजनिक हित एलअँडडीओने 22 मे रोजी दिलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, 2 सफदरजंग रोडवरील हा परिसर पुर्वीचे “इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड” म्हणजे सध्याचे दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड यांना सामाजिक आणि क्रीडा उपक्रमांसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला होता. मात्र आता आजूबाजूच्या सरकारी जमिनींशी संबंधित व्यापक जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी या जागेची गरज आहे.
तिसरं म्हत्त्वाचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या मालकीची जमीन लुटियन्स दिल्लीतील विविध संस्थांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या बहुतांश जमिनींचा मालक हा केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे. त्यामुळे या जमीनीचा ताबा मिळवण्यासाठी सरकारने भारताच्या राष्ट्रपतींनी भाडेपट्टा करारातील कलम 4 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसमार्फत या परिसराचा भाडेपट्टा तात्काळ प्रभावाने रद्द केला असून, जागेचा पुन्हा ताबा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या क्लबचा इतिहास नेमका काय?
ब्रिटिश काळात 1913 मध्ये “इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब” या नावाने हा क्लब स्तापन करण्यात आला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर क्लबचे नाव बदलून “दिल्ली जिमखाना क्लब” असे करण्यात आले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारती आणि संरचनांचे बांधकाम 1930 च्या दशकात करण्यात आले होते.