ज्या पती-पत्नीमध्ये नातं टिकण्याची शक्यता नाही, अश्या लग्नांना सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा वापर करून संपवू शकते. त्यासाठी सहा महिन्याच्या वेटिंग टाइमचा देखील गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court)घटनापीठाने घटस्फोटाच्या बाबतीत दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
Supreme Court’s five-judge Constitution bench holds that it can dissolve a marriage on the ground of irretrievable breakdown of marriage.
Supreme Court says it can invoke special power granted to it under Article 143 of the Constitution and that the mandatory waiting period of… pic.twitter.com/DFdJgM9mJ7
— ANI (@ANI) May 1, 2023
घटस्फोटाच्या निर्णयावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, न्यायालय आपल्या अधिकारांचा वापर करून ते विवाह संपवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेच्या कलम 142 नुसार हे विशेष अधिकार मिळाले आहेत. परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणार्‍या पती-पत्नीला कौटुंबिक न्यायालयात न पाठवता वेगळे राहण्याची परवानगी देऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
BrijBhushan Sharan Singh ; ‘पंतप्रधानांनी सांगितले तर मी तात्काळ राजीनामा देईन’
याच प्रकरणात निर्णय देताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, जर परस्पर संमती असेल तर घटस्फोटासाठी अनिवार्य 6 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधीही काही अटींसह माफ केला जाऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 29 सप्टेंबर 2022 रोजी पाच याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यात शिल्पा शैलेश यांनी 2014 मध्ये दाखल केलेल्या मुख्य याचिकांसह पाच याचिकांचा समावेश होता. न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवताना म्हटले होते की, सामाजिक बदलासाठी ‘काही वेळ’ लागतो आणि काही वेळा कायदा आणणे सोपे असते, परंतु त्यासोबत समाजाला बदलण्यासाठी प्रवृत्त करणे कठीण असते.
