‘डिजिटल अरेस्ट’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, तुम्ही सीबीआयच्या जाळ्यात अडकणार

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांची (Election) फसवणूक झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या फसवणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आता मोठं पाऊल उचललं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीची देशव्यापी चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये या ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांची कोट्यवधींची लूट करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने या समस्येकडं तात्काळ लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करत, विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांसह, देशाती सर्व राज्य सरकारांना सीबीआयला डिजिटल अरेस्टसंबंधी प्रकरणाच्या तपासाची संमती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात डॉक्टर अडकला; सव्वा सात कोटींचा गंडा कसा घातला ?

“डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांकडे देशाच्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेने तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून, आम्ही स्पष्ट निर्देश देत आहोत की, सीबीआयने सर्वात आधी डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करावी. इतर प्रकारच्या घोटाळ्यांच्या श्रेणींची चौकशी ही पुढील टप्प्यात केली जावी, असं निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. तसंच, डिजिटल अरेस्ट ही एक सायबर फसवणुकीची पद्धत आहे, जेथे फसवणूक करणारे गुन्हेगार हे तपास यंत्रणेचे अधिकारी आणि पोलीस असल्याचा बनाव करतात आणि पीडिताला व्हिडीओ किंवा फोन कॉल करतात.

यामध्ये पीडित व्यक्तीला मनी लाँड्रिंग किंवा अवैध पार्सल अशा गुन्ह्याच त्यांचे नाव आल्याचा खोटा आरोप केला जातो. त्यानंतर ते पीडित व्यक्तीला तुम्ही ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये आहात असे सांगतात आणि त्यांना तात्काळ कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून त्यांच्याकडून पैसे लुबाडतात. यामध्ये प्रभावीपणे चौकशी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ज्या प्रकरणांमध्ये बँक खाती उघडण्यात आली, आणि त्यांचा फसवणुकीसाठी गैरवापर करण्यात आला असेल, अशा प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याने कारवाई होणार आहे.

१९८८ अंतर्गत बँक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला संपूर्ण मोकळीक असेल. तसंच, न्यायालयाने सोशल मीडिया मध्यस्थांना सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि आवश्यकता असेल क्रॉस-बॉर्डर प्रकरणांमध्ये इंटरपोलची मदत घेण्याचे निर्देश एजन्सीला दिले आहेत. इतकंच नाही तर खंडपीठाने टेलिकम्युनिकेशन विभागाला टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सकडू मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या सीम कार्डच्या गैरवापराबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

तसंच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला म्यूल खात्यांची ओळख पटवण्यासाठी, बेकायदेशीर पैसा गोठवण्यासाठी आणि फसवणूक पसरणे व गुन्ह्यातून मिळवलेल्या पैशांचे लाँड्रिंग थांबवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग टूल्स तयार करण्याची शक्यता तपासण्यासाठी सक्रिय हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. तसंच, या गोंधळाची दखल घेत कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना स्थानिक सायबरक्राइम पथकांचे काम सुरळीत चालेल याची काळजे घेण्यास सांगितले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, गुंतवणूक आणि पार्ट-टाईम जॉब घोटाळ्यांची चौकशी सीबीआय पुढील टप्प्यात करेल.