काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आता खासदार नाहीत. शुक्रवारी जारी केलेल्या लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेनुसार राहुल यांना सभागृहातून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. 2019 च्या मानहानीच्या प्रकरणात गुजरात न्यायालयाने त्याला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत राहुल 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व संविधानाच्या कलम १०२ (१) (ई) आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार रद्द करण्यात आले आहे. केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून ते खासदार होते. 2019 मध्ये त्यांनी येथून 65 टक्के मते मिळवून मोठा विजय मिळवला होता. मात्र, अमेठीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8 नुसार खासदार किंवा आमदाराला कोणत्याही परिस्थितीत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींना शिक्षा झाली तर ते 2024 आणि 2029 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
अध्यादेश टराटरा फाडला, मनमोहन सिंगाचा अपमान केला; राहुल गांधींना अहंकार नडला
दरम्यान, राहुल गांधी यांना गुजरातच्या न्यायालयाने एका फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे, त्यानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतरच त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती आणि त्याला जामीन मंजूर करताना, त्याला अपील करण्यासाठी 30 दिवसांचा अवधीही दिला असला, तरी त्यामुळे त्याला फारसा दिलासा मिळेल असे वाटत नाही. राहुल यांना आता संसद सदस्यत्व वाचवण्यासाठी किंवा तक्रारदाराशी तडजोड करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या आवाहनात संपूर्ण प्रकरण चुकीचे सिद्ध करून स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करावे लागेल.
