India rejects Tribunal Decision On Indus Waters Treaty With Pakistan : जम्मू आणि काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित लवाद न्यायाधिकरणाचा निर्णय भारत सरकारने पूर्णपणे नाकारला आहे. हे न्यायाधिकरण 1960 च्या सिंधू जल करारांतर्गत (Indus Waters Treaty) स्थापन करण्यात आले होते. परंतु भारताने ते बेकायदेशीर आणि कराराचे उल्लंघन (India rejects Tribunal Decision) असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने स्पष्ट केले की या न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयाला कायदेशीर वैधता नाही. यामुळे पाकिस्तानला (Pakistan) पुन्हा एक मोठा दणका बसलेला आहे.
भारत सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘या तथाकथित न्यायाधिकरणाची स्थापना ही सिंधू पाणी कराराच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. भारताने कधीही ते मान्य केले नाही. त्यामुळे त्यांचे कोणतेही निर्णय बेकायदेशीर आणि बेकायदेशीर आहेत.’ पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यांनी हा करार स्थगित केल्याचेही भारताने पुनरुच्चार केले. भारताचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद पूर्णपणे थांबवत नाही, तोपर्यंत कराराचे कोणतेही बंधन स्वीकारण्यास बांधील नाही.
‘या’ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस ठरणार खास, मिळणार मोठ्या संधी
पाकिस्तानवर गंभीर आरोप
भारताने या निर्णयाला दहशतवादावरील जबाबदारी टाळण्याचा पाकिस्तानचा आणखी एक डाव असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, ही मध्यस्थी प्रक्रिया पाकिस्तानच्या जुन्या धोरणाचा भाग आहे. ज्यामध्ये ते आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा गैरवापर करते. भारताने ही प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवली. त्यांनी म्हटले की, ही त्यांच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न आहे, जो सहन केला जाणार नाही.
करार आणि सार्वभौमत्वाशी तडजोड?
भारताने स्पष्ट केले की कोणताही बेकायदेशीर मंच त्याच्या सार्वभौमत्वाखाली घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. सरकारने म्हटले आहे की, पाकिस्तानचा हा प्रयत्न केवळ आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर तो विश्वास तोडण्याचा प्रयत्न आहे. भारताने आपली भूमिका आणखी मजबूत केली. म्हटले की, ते आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व पाऊल उचलेल आणि त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. पाकिस्तानच्या अशा फसव्या प्रयत्नांना ओळखून दहशतवादाविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले आहे. भारताने असेही म्हटले आहे की ते आपल्या जलविद्युत प्रकल्पाबाबत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली येणार नाही. विकासाच्या मार्गावर पुढे जाईल.
संविधानातील धर्मनिरपेक्षता शब्द काढून टाकावा; भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान यांचं वादग्रस्त वक्तव्य
लवाद न्यायाधिकरण म्हणजे काय?
लवाद न्यायाधिकरण ज्याला लवाद आयोग, लवाद समिती किंवा लवाद परिषद असेही म्हणतात. हे न्यायाधीशांचे एक पॅनेल आहे जे लवादाद्वारे वाद सोडवण्यासाठी बोलावले जाते. जे वाद सोडवण्याचे काम करते. परंतु या कराराशी संबंधित मुद्दा हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा आहे, यामध्ये कोणत्याही तृतीय पक्षाचे मत ऐकले जाणार नाही.
