नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील (PNB Scam Case) आरोपी मेहुल चोक्सीला (Mehul Choksi) आता जगभर फिरण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. इंटरपोलने त्याचे नाव रेड कॉर्नर नोटीस लिस्टमधून काढून टाकले आहे. (Mehul Choksi Red Corner Notice) रेड कॉर्नर नोटीसमधून चोक्सीचे नाव काढून टाकण्यास इंटरपोलने विरोध केल्याचा दावा करणाऱ्या भारत सरकारसाठी हा मोठा पराभव मानला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चोक्सीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे इंटरपोलने ही कारवाई केली आहे, ज्यामध्ये त्याने भारतात त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेला राजकीय षडयंत्र सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, रेड कॉर्नर लिस्टमधून चोक्सीचे नाव काढून टाकल्याने काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. विरोधी नेत्यांचा आवाज दाबण्यासाठी भारत सरकार ईडी आणि सीबीआयचा वापर करते, मात्र दुसरीकडे चोक्सीला दिलासा देते, असे काँग्रेसने टीका केली आहे.
चोक्सीने त्याचा पुतण्या नीरव मोदीसोबत पंजाब नॅशनल बँकेत सुमारे 13 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला होता, जो भारतीय बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले जात आहे. घोटाळा उघड होण्यापूर्वीच नीरव आणि चोक्सी भारतातून पळून गेले होते. नीरव सध्या ब्रिटनमध्ये कोठडीत आहे, तेथून त्याच्या भारतात प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू आहे. चोक्सी कॅरिबियन बेटांपैकी एक असलेल्या अँटिग्वा आणि बार्बाडोसमध्ये आहे, तिथून सरकार त्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा घोटाळा उघड होण्याआधीच चोक्सीने 2017 मध्ये अँटिग्वाचे नागरिकत्व घेतले होते.
जाणून घ्या रेड नोटीस म्हणजे काय ?
इंटरपोल ही जगातील 195 देशांची संघटना आहे, ज्याच्याशी या देशांच्या कायदेशीर संस्था जोडल्या गेल्या आहेत. या एजन्सी एखाद्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण, आत्मसमर्पण किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपीविरुद्ध वॉन्टेड नोटीस जारी करतात, जेणेकरून तो जगात कोठेही असेल स्थानिक कायदा संस्था त्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊ शकतील. या अलर्टनंतर, आरोपी ज्या देशात असेल, त्या देशाने अलर्ट जारी करणाऱ्या देशाला कायदेशीर प्रक्रियेत सहकार्य करावे लागेल.
डिसेंबर 2018 पासून इंटरपोलच्या यादीत
फरार झाल्यानंतर सुमारे 10 महिन्यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये चोक्सीचे नाव इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. सीबीआयच्या विनंतीवरून भारत सरकारच्या वतीने हे काम करण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, चोक्सीने नुकतीच फ्रान्समधील लिओन येथील इंटरपोलच्या मुख्यालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत चोक्सीने रेड नोटीसला आव्हान दिले आहे. त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या सीबीआय तपासाला राजकीय षड्यंत्र असल्याचे सांगून चोक्सीने भारतातील तुरुंगातील परिस्थिती, त्याचे आरोग्य आणि वैयक्तिक सुरक्षा यासारखे मुद्दे उपस्थित केले होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तो भारतात सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जात असल्याचेही चोक्सीने म्हटले होते.
‘अपहरण’ हा मुद्दाही बनवला गेला
चोक्सीने त्याच्या याचिकेत जून २०२१ मध्ये त्याच्या कथित अपहरणाचा उल्लेखही केला होता. त्याने सांगितले की दोन भारतीय एजंटांनी त्याला अँटिग्वा येथून पळवून डॉमिनिका रिपब्लिक येथे नेले होते, तेथून त्याला भारतात पाठवण्याचा कट होता. इंटरपोलनेही आपल्या आदेशात या घटनेचा उल्लेख केला असून चोक्सी भारतात परतल्यास त्याला ‘निष्ट तपास’ न होण्याचा धोका असू शकतो, असे म्हटले आहे.
इंटरपोलच्या यादीतून चोक्सीचे नाव वगळण्याच्या मुद्द्यावर सीबीआयने कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. याबाबत कोणताही अधिकारी अधिकृत वक्तव्य देत नाही, मात्र सीबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोक्सीचे नाव इंटरपोलच्या यादीतून काढून टाकल्यानंतरही अँटिग्वा येथून त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. याचा अँटिग्वा सरकारला केलेल्या विनंतीवर परिणाम होणार नाही.
काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला
रेड कॉर्नर लिस्टमधून चोक्सीचे नाव हटवल्यानंतर काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विट केले, मोदी सरकारचे दोन भाऊ- ईडी आणि सीबीआय. पंतप्रधानांच्या सूडबुद्धीचा आणि धमकावण्याच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विरोधी नेत्यांवर कारवाई केली जाते, परंतु इंटरपोलला चोक्सीला सवलत देण्याची परवानगी आहे.
