Indian Politics : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपेक्षेनुसार भाजपात डेरेदाखल झाले. देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने ही घडामोड कॉमन म्हणता येईल. पण झारखंड राज्याच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. कारण या राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी झामुमोसाठी ही घटना धक्का देणारीच आहे. चंपाई सोरेन यांच्या भाजप प्रवेशामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. पण यातलं सर्वात महत्वाचं आणि कळीचं कारण म्हणजे हेमंत सोरेन यांची तुरुंगातून सुटका.. चंपाई सोरेन यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा आणि हेमंत सोरेन यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री होणं.. हे सांगितलं जात आहे. चंपाई सोरेन यांनी फक्त मुख्यमंत्रिपदच सोडलं नाही तर दोनच महिन्यांच्या आत पक्षालाही रामराम केला. याच निमित्ताने भारतीय राजकारणातील औटघटकेचे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ठरलेल्या काही नेत्यांचं पुढे काय झालं याची माहिती घेऊ या..
गुजरातमधील साबरकांठा मतदारसंघाचे खासदार गुलजारीलाल नंदा यांनी 27 मे 1964 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. त्यावेळी नंदा गृहमंत्री होते. त्यांना कार्यवाहक पंतप्रधान करण्यात आले. पण फक्त पंधरा दिवसांच्या आतच पंतप्रधानपदाची कमान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या हाती देण्यात आली. शास्त्रींनी 9 जून 1964 रोजी त्यांनी पंतप्रधान पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.
11 जानेवारी 1966 हा दिवस. लाल बहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधान होऊन दीड वर्ष उलटून गेलं होतं. याच दरम्यान रशियातील ताश्कंदमध्ये शास्त्रीचं निधन झालं. यानंतर नंदा यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांचा दुसरा कार्यकाळ सुद्धा पंधरा दिवसांपेक्षा कमीच (24 जानेवारी पर्यंत) राहिला. पुढे इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) पंतप्रधान बनल्या. यानंतर मात्र नंदा यांनी 10 एप्रिल 1977 रोजी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन टाकला. मागील काही दिवसांपासून पक्षात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती असहनीय आहे. गटांमध्ये वाढते मतभेद आणि शत्रुत्व यांमुळे मला झटका बसला आहे, हे त्यांचं राजीनामा देतानाचं वक्तव्य आजही चर्चेत असतं. पुढे 1998 मध्ये वयाच्या 99 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं.
बिहार राज्याच्या राजकीय इतिहासात जीतन राम मांझी असे नेते आहेत ज्यांना थेट मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. जेडीयू प्रमुख नितीशकुमार (Nitish Kumar) यांच्याशी एकनिष्ठ राहण्याचं फळ त्यांना मिळालं. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Elections) भाजपकडून पराभव आणि जेडीयूचे निराशाजनक प्रदर्शनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राजीनामा दिला होता. यानंतर त्यांनी आपल्या जागी जीतन राम मांझी यांना नामित केले. पुढे दहा महिन्यानंतर नितीशकुमार यांनी मांझींना राजीनामा देण्यास सांगितले. पण मांझींनी नकार दिला. यामुळे मांझींना जेडीयूमधून निलंबित करण्यात आले होते.
भाजपचा मोठा प्लॅन! विद्यमानांना मिळणार नारळ; ‘त्या’ सर्व्हेने उडालीय आमदारांची झोप
या घडामोडींनंतर राज्यपालांनी मांझी यांना विश्वास मत मिळवण्यास सांगितले. याचवेळी भाजपची एन्ट्री झाली. भाजपने संधी साधत मांझी यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. परंतु तरीही मांझी यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतः चा राजकीय पक्ष HAM-S लॉन्च केला. यानंतर लगेचच भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएमध्ये मांझीचा पक्ष सहभागी झाला.
एआयएडीएमके पक्षातून काढून टाकण्यात आलेले ओ पन्नीरसेल्वम तीन वेळेस तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री (Tamil Nadu) राहिले आहेत. सप्टेंबर 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका (Supreme Court) निर्णयात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील तरतुदींचा हवाला देत जय ललितांची नियुक्ती रद्द केली. कारण जय ललितांना एका जमिनीच्या प्रकरणात शिक्षा झाली होती. हा खटला 1991 मध्ये माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केला होता. जय ललिता आणि त्यांच्या सहकारी शशिकला यांनी तामिळनाडू लघु उद्योग निगमकडून जमीन खरेदी केली होती. पुढे याच जमिनी अत्यंत कमी किमतीत खासगी संस्थांना विक्री करण्यात आल्या होत्या. यानंतर जय लालितांना निवडणूक लढण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले होते.
यानंतर जय ललिताना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले. त्यांनी या पदासाठी ओ पन्नीरसेल्वम यांना संधी दिली. त्यांचा कार्यकाळ फक्त सहा महिन्यांचा राहिला. पुढे 2003 मध्ये द्रमुकने हा खटला कर्नाटकात स्थानांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जय ललिता यांच्या नेतृत्वात तामिळनाडू मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी निष्पक्ष होणार नाही असा तर्क द्रमुकने यासाठी दिला होता. सप्टेंबर 2014 मध्ये एका विशेष न्यायालयाने जय ललिता आणि अन्य तिघांना दोषी ठरवले. चार वर्षांच्या कारावासासह 100 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयाच्या या निर्णयाला जय ललिता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली तसेच जामिनाचीही मागणी केली.
त्याच दिवशी अन्ना द्रमुक विधिमंडळाचे नेतेपदी सर्वसंमतीने ओ पन्नीरसेल्वम यांची निवड करण्यात आली. पुढे त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यावेळी त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षाही कमी राहिला. मे 2015 मध्ये कर्नाटक न्यायालयाने जय ललिता यांची मुक्तता केली. यामुळे सत्तेत येण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला.
दिल्लीतून घरी आले थेट राजीनामाच पाठवला; माजी मुख्यमंत्र्याचा प्लॅन नेमका काय?
डिसेंबर 2016 मध्ये जय ललिता यांचे निधन झाल्यानंतर ओ पन्नीरसेल्वम यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. जय ललिता यांच्या सहकारी शशिकला यांनीच पन्नीरसेल्वम यांना सीएम पदाची जबाबदारी सांभाळण्यास सांगितले होते. परंतु काही कारणामुळे त्यांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये राजीनामा दिला. सत्ता संघर्ष सुरू झाला. आमदारांना आपल्या बाजूने करण्यात शशिकला यांना यश आले. यानंतर पन्नीरसेल्वम यांच्या जागी एप्पादी के पलनीस्वामी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. जुलै 2022 मध्ये पक्षाच्या जनरल कौन्सिलने पलनीस्वामी यांना अंतरिम महासचिव म्हणून निवडले त्याच बरोबर पन्नीरसेल्वम यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ओ पन्नीरसेल्वम यांनी रामनाथपुरम मतदारसंघातून अपक्ष निवडणूक लढवली. भाजपनेही त्यांना पाठिंबा दिला होता. तरी देखील 1.66 लाख मतांनी त्यांचा पराभव झाला.
चारा घोटाळ्यात अडकल्यानंतर 25 जुलै 1997 रोजी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. यावेळी त्यांनी पत्नी राबडी देवी यांना उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त केले. 1999 मध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईपर्यंत राबडी देवी या पदावर होत्या. तोपर्यंत लालू यादव जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आले होते. मात्र त्यांच्या विरुद्ध अन्य प्रकरणेही सुरू होती. अशातच राष्ट्रपती राजवट हटल्यानंतर पुढील वर्षी राबडी देवी पुन्हा मुख्यमंत्री बनल्या. पुढे विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत राबडी देवी पक्षाचा चेहरा होत्या. 2005 पर्यंत राबडी देवीच मुख्यमंत्री पदी होत्या.
