Yashwant Verma : कॅश अॅट होम प्रकरणात इलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावावरील कार्यवाहीने वेग घेतला आहे. आज लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी (Om Birla) संसदेत तीन सदस्यीय समिती नियुक्तीची घोषणा केली. समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे. या कमिटीत एक सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती आणि वरिष्ठ वकील यांचा समावेश आहे.
या कमिटीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायायलयाचे न्या. मनिंदर मोहन आणि वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य यांचा समावेश आहे. न्या. वर्मा यांच्यावर झालेल्या आरोपांची समिती तपासणी करणार आहे. यानंतर एक अहवाल तयार करण्यात येईल. हा अहवाल लोकसभेच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात येईल. या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
न्या. यशवंत वर्मांविरुध्द महाभियोग प्रस्तावाची तयारी, किरेन रिजीजू यांनी काय सांगितलं?
याबाबत माहिती देताना बिर्ला म्हणाले, भाजप खासदार रवीशंकर प्रसाद आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांसह एकूण 146 खासदारांच्या सह्यांसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावात जस्टीस वर्मा यांना पदावरुन हटवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यानंतर बिर्ला यांनी न्या. वर्मांवर नेमके कोणते आरोप आहेत याचा उल्लेख केला. समितीने लवकरात लवकर कामाला सुरुवात करावी अशा सूचना दिल्याचे बिर्ला यांनी सांगितले.
न्या. यशवंत वर्मा यांना पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवला होता. त्यानंतर जुलै महिन्यात वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासंदर्भात महाभियोग प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा झाली होती. यशवंत वर्मा यांनी इन हाउस तपासणी अहवालाला एका याचिकेत आव्हान दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. या अहवालात वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
न्या. यशवंत वर्मांना SC चा झटका, कोर्टाने ‘ती’ याचिका फेटाळली, महाभियोगाला हिरवा कंदील
प्रकरण काय?
मार्च 2025 मध्ये न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील घरात आग लागली होती. त्यावेळी तिथे जळालेल्या अवस्थेत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळली होती. यामुळे त्यांच्यावर संशय निर्माण झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल तयार केला आणि त्यात यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली. हा अहवाल माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठवला होता.
