बैलहोंगल : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांनी 865 सीमावर्ती गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकाराची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (आरोग्य विमा योजना) राबविण्यावर आक्षेप घेतला आहे. ही योजना त्वरीत थांबवावी, यासाठी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has taken issue with Maharashtra implementing its Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana (health insurance scheme) in the 865 border villages in Karnataka.)
बैलहोंगल तालुक्यातील सांगोली गावात आले असता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बोलत होते. राज्याच्या सीमावर्ती भागातील या 865 गावांमध्ये महाराष्ट्राने आरोग्य विमा योजना लागू करण्याचा मुद्दा आपल्या निदर्शनास आला आहे. ही योजना त्वरीत थांबवावी, यासाठी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करावी, असे निर्देशही आपण दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
2022 मध्ये, महाराष्ट्र विधानसभेने कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी “कायदेशीरपणे पाठपुरावा” करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. या प्रत्तुत्तर म्हणून कर्नाटक विधानसभेनेही आपल्या राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्राला कोणतीही जमीन देणार नाही अशी घोषणा करणारा ठराव संमत केला होता.
त्यानंतर गतवर्षी महाराष्ट्र सरकाराची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (आरोग्य विमा योजना) राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य विमा योजनेसाठीचा अर्ज भरण्यास बेळगाव शहरात पाच केंद्रही सुरु केली आहेत. मात्र आता यावरच कर्नाटक सरकारने आक्षेप घेतला असून ही योजना बंदी करावी अशी सुचना महाराष्ट्राला केली आहे.
मागील सहा दशकांपासून बेळगावी आणि इतर मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात विलीन करण्यासाठी वाद सुरु आहे. दावा केलेली 865 गावे समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात 29 मार्च 2004 रोजी मूळ दावा क्र. 4/2004 दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. आयए 11/2012 वर सुनावणी अंती 12 सप्टेंबर 2014 रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, माजी मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली.
‘वंचित’चा इंडियात समावेश होणार? राहुल गांधींनी पाठवलं निमंत्रण, आंबेडकरांनी ठेवली ‘ही’ अट
परंतु 12 सप्टेंबर 2014 रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने 6 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज क्र. आयए 12/2014 सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.
