Karnataka Politics : कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने शानदार प्रदर्शन करत भाजपला चारीमुंड्या चीत केलं. राज्याची सत्ता भाजपाच्या हातातून हिसकावून घेतली. आता राज्यात सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वा काँग्रेसचे सरकार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसने काही आश्वासनं दिली होती. सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची कार्यवाही सरकारने सुरू केली खरी मात्र, यामध्ये राज्याची तिजोरीच रिकामी होण्याची वेळ आली आहे.
या प्रकारामुळे सरकारमधील मंत्र्यांतच धुसफूस वाढली आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसने 5 आश्वासने दिली होती. ही आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. मात्र, आता अशी बातमी समोर आली आहे की निधी मिळत नसल्याने आमदार नाराज झाले आहेत. यानंतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नाराज आमदारांची भेट घेतली. त्यांना आश्वासन दिले. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी भाजपने सत्तेत असताना राज्याच्या तिजोरीची लूट केली असा आरोप केला.
केजरीवाल ते मोदी, पंतप्रधान पदासाठी पहिली पसंती कोणाला? सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा…
काँग्रेसचे 11 आमदार नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. या आमदारांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे. आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या संदर्भात 20 मंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. परंतु, मंत्र्यांनी यावर काहीच उत्तर दिले नाही, असे आमदारांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले. तसेच विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचीही तक्रार नाराज आमदारांनी या पत्रातच केली.
यानंतर असंतोष मिटवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मोर्चा सांभाळला. आमदारांचे हे पत्र बनावट असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक योजनांसाठी सरकारकडे सध्या पैसा शिल्लक नाही कारण निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पैसे वेगळे राखून ठेवण्यात आल्याचे शिवकुमार म्हणाले.
कर्नाटकमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ची सुरुवात? 11 असमाधानी आमदारांचा लेटर बॉम्ब; काँग्रेसमध्ये खळबळ
याबाबत मंत्र्यांनी आमदारांना आधीच माहिती दिली होती. तसेच मुंख्यमंत्र्यांनीही आपल्या बजेट भाषणात आमदारांना संयम बाळगण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शिवकुमार म्हणाले, निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी 40 हजार कोटी रुपये वेगळे ठेवावे लागणार आहेत. त्यामुळे सरकार यावर्षात नवीन परियोजनांसाठी निधी देऊ शकत नाही.
यावेळी त्यांनी आधीच्या भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले. आधीच्या भाजप सरकारने राज्याला दिवाळखोरीत ढकलले. आता आपली जबाबदारी आहे की त्यांच्याकडून ज्या चुका झाल्या होत्या त्या सुधाराव्यात. निवडणूक जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली गेली होती ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांसाठी निदान यावर्षात तरी निधी मिळण्याची शक्यता नाही. इतकेच काय तर माझ्याकडील जलसंसाधन आणि सिंचन विभागालाही निधी मिळाला नाही, असे शिवकुमार म्हणाले.
