Karnataka Politics : काँग्रेसशासित कर्नाटकात पुन्हा नेहरू विरुद्ध सावरकर वाद उफाळून आला आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी कर्नाटक विधानसभेतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा फोटो हटवून त्याजागी माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा फोटो लावण्याचा काँग्रेसचा प्लॅन असल्याचा आरोप केला आहे. सरकारने जर असा काही प्रयत्न केला तर विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आर. अशोक यांनी दिला आहे. या मुद्द्यावरून आता कर्नाटकातील राजकारण (Karnataka Politics) पुन्हा तापण्याची शक्यता दिसत आहे.
सरकारला असे वाटत आहे की सावरकरांऐवजी नेहरूंचा फोटो लावला पाहिजे. नेहरूंचा फोटो लावणे म्हणजे घराणेशाहीच्या राजकारणाचे उदात्तीकरण करण्याचाच प्रकार आहे. काँग्रेस सरकारला कर्नाटकात फक्त आजोबा, आई, मुलगा आणि नातवाचेच फोटो हवे आहेत. या सगळ्यांचा आम्ही तीव्र विरोध करू असा इशारा अशोक यांनी दिला.
Karnataka Politics : जेडीएस भाजपबरोबर येणार? लोकसभेचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात
आधीच्या भाजप सरकारने 2022 मधील हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या प्रतिमेचे अनावरण केले होते. यानंतर काँग्रेसकडून तत्कालीन भाजप सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र विरोध करण्यात आला होता. विरोध प्रदर्शनेही केली होती. त्यावेळी काँग्रेसने असे स्पष्ट केले होते की आम्ही सावरकरांचा फोटो लावण्याचा विरोध करत नाही तर अन्य लोकांबरोबर देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचाही फोटो लावला गेला पाहिजे.
कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारने गुरुवारी (15 जून) अनेक मोठे निर्णय घेतले. यात भाजप सरकारच्या काळात आणलेला धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर, के.बी.हेडगेवार यांच्याशी संबंधित धडा कर्नाटकातील शाळांच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्याच्या निर्णयालाही मान्यता देण्यात आली. हे देन्ही निर्णय एकप्रकारे भाजपासाठी काँग्रेसकडून करण्यात आलेले वारच आहेत. त्यानंतर आता पुन्हा विधानसभेतील सावरकरांचा फोटो हटविण्याच्या हालचाली काँग्रेस सरकारने सुरू केल्याचे भाजपाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. असे जर घडले तर हा भाजपसाठी आणखी एक धक्का ठरेल.
कर्नाटकात भाजपला दुहेरी धक्का; धर्मांतर विरोधाचा कायदा बासनात तर, हेडगेवारांचा धडा रद्द
धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द
मागील भाजप सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा आणला होता हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कायदा व संसदीय कार्य मंत्री एच.के.पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय राज्य मंत्रिमंडळाने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रार्थनेसह संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने जुना कायदा परत आणण्यासाठी राज्यातील एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
