केरळमधील भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आणि भाकप या डाव्या (Keral) आघाडीच्या केरळ सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी आज (1 नोव्हेंबर) विधानसभेत औपचारिकपणे राज्याला अत्यंत गरिबीमुक्त घोषित केलं. डाव्या लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) सरकारचा दावा आहे की केरळ हे भारतातील पहिले राज्य आहे ज्याने हे साध्य केलं आहे.
पिनारायी सरकारने राज्यातील अत्यंत गरिबी दूर करण्यासाठी 2021 मध्ये अत्यंत गरिबी निर्मूलन प्रकल्प (ईपीएपी) सुरू केला. या उपक्रमांतर्गत 64,006 कुटुंबांची ओळख पटवण्यात आली. सरकारचा दावा आहे की या कुटुंबांना चार वर्षांत अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. 25 ऑक्टोबर रोजी केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी राज्य अत्यंत गरिबीमुक्त झाल्याची घोषणा केली.
आज 1 नोव्हेंबर रोजी केरळ पिरावी किंवा स्थापना दिनानिमित्त विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात ते ही घोषणा करतील असं त्यांनी सांगितलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह, राज्य सरकारने अत्यंत गरिबीने ग्रस्त कुटुंबांना दररोज अन्न, आरोग्यसेवा, घरे, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन्शन यासारखी आवश्यक कागदपत्रे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने पिनारायी सरकारच्या दाव्यांना फसवं म्हटलं आहे. सरकारच्या निषेधार्थ विरोधकांनी शनिवारी विशेष अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरू होताच सर्व विरोधी आमदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. केरळ विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीसन म्हणाले की, नियम 300 अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांचे विधान खोटे आणि सभागृहाच्या नियमांविरुद्ध आहे.
Video : सत्याच्या मोर्चात ठाकरे बंधूंची फोडण्याची भाषा तर, पवारांचे एकीचे आवाहन, वाचा सविस्तर
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही फक्त तेच बोलतो जे आम्ही अंमलात आणू शकतो. आम्ही जे सांगितले ते आम्ही अंमलात आणले आहे. हे आमचे विरोधी पक्षनेत्याला उत्तर आहे. जागतिक बँकेच्या जून 2025 च्या व्याख्येनुसार, ज्या लोकांचे उत्पन्न 3 अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹257) पेक्षा कमी आहे त्यांना अत्यंत गरीब मानले जाते. पूर्वी, ही मर्यादा प्रतिदिन $2.15 (अंदाजे ₹178) होती. जागतिक बँकेच्या 2025 च्या अहवालानुसार, गेल्या 11 वर्षांत भारतातील अंदाजे 269 दशलक्ष लोकांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.
2011-12 मध्ये 27.1% असलेला देशातील अत्यंत गरिबीचा दर 2022-23 पर्यंत फक्त 5.3% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. 2011-12 मध्ये 344.47 दशलक्ष लोक अत्यंत गरिबीत राहत होते, तर 2022-23 पर्यंत ही संख्या 752.4 दशलक्ष पर्यंत कमी होईल. ग्रामीण भारतातील अत्यंत गरिबीचा दर 18.4% वरून 2.8% पर्यंत कमी झाला आहे आणि शहरी भागात तो 10.7% वरून फक्त 1.1% पर्यंत कमी झाला आहे.
केरळ सरकारच्या मते, राज्याचा अत्यंत गरिबीतून बाहेर पडण्याचा प्रवास 2021 मध्ये सुरू झाला. सरकारने या उपक्रमासाठी अन्न, उत्पन्न, आरोग्य आणि निवारा हा आधार म्हणून ओळखला, त्याला “मानवी प्रतिष्ठा” असं नाव दिलं. सामाजिक संघटनांचा सहभाग होता. राज्य सरकारने 14 जिल्ह्यांमध्ये 1,300 सर्वेक्षणकर्त्यांची एक टीम तैनात केली. त्यांना अन्न, आरोग्य, उत्पन्न आणि निवाऱ्याची कमतरता असलेल्या कुटुंबांची ओळख पटवण्याचे काम सोपवण्यात आलं. वॉर्ड/विभागांमधून सहभागी नामांकने घेण्यात आली, उपसमित्यांद्वारे शॉर्टलिस्टिंग करण्यात आली, मोबाईल अॅप वापरून मुलाखती घेण्यात आल्या आणि ग्रामसभांनी अंतिम पडताळणी करण्यात आली.
पथकांनी ग्रामसभा आणि फोकस ग्रुप चर्चेद्वारे अशा 103,099 व्यक्तींची ओळख पटवली. 81% ग्रामीण भागात राहत होते, 68% एकटे राहत होते, 24% लोकांना आरोग्य समस्या होत्या, 21% लोकांना अन्नाची कमतरता होती आणि 15% लोकांना निवाऱ्याची कमतरता होती.
सामाजिक लेखापरीक्षण कडक देखरेखीसह सुरू झाले. केरळमध्ये 73,000 सूक्ष्म योजना विकसित करण्यात आल्या. कोट्टायम जिल्ह्यातील 978 सूक्ष्म योजनांपासून सुरुवात करून, लोकांना त्यांच्या गरजांनुसार मदत पुरवण्यात आली आणि त्यांचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले गेले. प्रत्येक पैशाचा आणि मदतीचा हिशोब ठेवण्यात आला.