Kunal Kamra On Information Technology Amendment Rules : आजकाल दिवसेंदिवस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा (social media platforms) वापर खूप वाढाला आहे. अगदी लहान-सहान मुलं रोजगार मिळण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून आहेत. अशातच केंद्र सरकारने (Central Govt) 6 एप्रिलला माहिती तंत्रज्ञान सुधारणा नियम, 2023 (Information Technology Amendment Rules, 2023) जारी केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही बातम्या किंवा सोशल मीडिया पोस्टची सत्यता तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था तयार केली जाणार आहे. या संस्थेला विनंती करून सरकारला ‘फेक न्यूज’ काढून टाकता येणार आहे. दरम्यान, आता प्रसिद्ध कॉमेडियन कुणाल कामरा याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियमांमधील बदलाला थेट आव्हान दिले आहे. कुणाल कामरा (Kunal Kamra)यांच्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी न्यायालयाला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आयटी कायद्यात ही दुरुस्ती का आवश्यक आहे, हे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करावं. न्यायालयाने केंद्राला 19 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत सांगितलं की, ‘ही दुरुस्ती करण्याची काही वस्तुस्थिती किंवा कारणे होती का? याचिकाकर्ते कुणाल कामरा यांचा सांगितले की, ही दुरुस्ती काही प्रभावामुळे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी होणार आहे.
सरकार मनमानी पद्धतीने वागेल
या याचिकेत कुणाल कामरा यांनी स्वत:ला एक राजकीय व्यंगचित्रकार म्हणून संबोधले आहे, जो आपला कंटेट शेअर करण्यासाठी सोशल मीडियावर अवलंबून आहे. त्यांच्या मते, सुधारित नियमांमुळे त्याच्या मजकुरावर अनियंत्रितपणे मर्यादा येतील किंवा त्याचे सोशल मीडिया खाते कायमचे निलंबित किंवा बंद केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे व्यावसायिक नुकसान होऊ शकते. याचिकेत कुणाल कामरा यांनी सुधारित नियम असंवैधानिक घोषित करण्याची आणि या सुधारित नियमांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखण्याची विनंती केली आहे.
कुणाल कामरा यांनी मोदी सरकारच्या नव्या आयटी कायद्याला कोर्टात दिलं आव्हान; कोर्टाने सरकारला सुनावलं
6 एप्रिल रोजी, केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये काही सुधारणा केल्या होत्या. या सुधारणांअंतर्गत, सरकारने स्वतःशी संबंधित बनावट किंवा खोटी किंवा दिशाभूल करणारी ऑनलाइन माहिती ओळखण्यासाठी ‘फॅक्ट चेक’ युनिटची तरतूद जोडली. हे युनिट तथ्यांची चौकशी करेल आणि चुकीचे आढळल्यास, सोशल मीडिया कंपन्यांना आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत दिलेले ‘संरक्षण’ गमावण्याचा धोका असेल. या कलमाखाली दिलेल्या संरक्षणानुसार, सोशल मीडिया कंपनी तिच्या वेबसाइटवर तिसऱ्याने पोस्ट केलेल्या मजुकरीसाठी जबाबदार नाही.
याचिकेत दावा – हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे
कुणाल कामरा यांनी याचिका दाखल करून या दुरुस्तीला आव्हान दिले असून हे देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. कामरा यांचे वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, नवीन सुधारीत नियमांळे देशातील नागरिकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठा परिणाम होईल, विशेषत: जे व्यवसाय म्हणून राजकीय घडामोडींवर टिप्पण्या किंवा व्हिडिओ पोस्ट करतात, त्यांच्यावर या नियमांमुळं बंधने येणार असल्याचं त्यांनी सांगितले आहे.
ही घटनादुरुस्ती जनतेच्या हिताची नसून सरकार, मंत्री आणि सत्तेत असलेल्यांच्या हिताची आहे, असा दावा सिरवई यांनी केला. दुरुस्तीमध्ये सुनावणी किंवा अपील करण्याची तरतूद नाही. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. सिरवई यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली, तर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या सांगितले की, हे वाजवी नियम आहे. जनतेवर कोणतेही बंधन नाहीत. त्यामुळं या नियमाला स्थगिती देण्याची गरज नाही. दरम्यान, ही याचिका रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
